उरुळी कांचन; पुढारी वृत्तसेवा: पुणे बाजार समितीवर पुन्हा एकदा प्रशासकीय मंडळ नेमण्याच्या हालचाली सत्ताधारी भाजपकडून सुरू झाल्या आहेत. बाजार समितीची निवडणूक टाळण्यासाठी गेली 18 वर्षे प्रादेशिक, पुणे असे विभाजन करण्याची शक्कल बड्या नेत्यांकडून लढविण्यात आली. त्यामुळे बाजार समितीवर आजतागायत लोकनियुक्त संचालक मंडळ येऊ शकलेले नाही. हवेली बाजार समितीचे संचालक मंडळ सन 2002 मध्ये बरखास्त झाले, तेव्हापासून बाजार समितीवर लोकनियुक्त संचालक मंडळ येऊ शकलेले नाही.
आशिया खंडात अग्रगण्य बाजार समिती म्हणून एकेकाळी नावलौकिक असलेली हवेली बाजार समिती प्रशासकीय राजवटीत सेस उत्पन्नात 32 वा क्रमांकावर फेकली गेली. या बाजार समितीवर लोकनियुक्त संचालक मंडळाची अपेक्षा राज्यातील युती सरकारकडून असली तरी प्रत्यक्षात या सरकारमधील भाजपकडून प्रशासकीय मंडळ नेमण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत. सन 2014 मध्ये सत्तेत आल्यानंतर भाजपने बाजार समितीवर त्यांच्या विचाराच्या पदाधिकार्यांचे संचालक मंडळ नेमले होते.
त्याचीच पुनरावृत्ती पुन्हा होण्याची चिन्हे आहेत. राज्यात अनेक वेळा सत्तांतर झाले, मात्र बाजार समितीची निवडणूक घेण्याबाबात कुणीही स्वारस्य दाखविले नाही. तालुकास्तरीय नेतेमंडळींनी अनेकदा प्रयत्न केले, मात्र या नेत्यांच्या प्रयत्त्नांना वरिष्ठ नेत्यांनी साथ दिली नाही. त्यामुळे गेली 18 वर्षे बाजार समितीची निवडणूक होऊ शकलेली नाही. त्यातच या बाजार समितीचा जिल्हा, प्रादेशिक त्यानंतर पुन्हा हवेली असा घोळ घालण्यात आल्याने निवडणूक कधी होईल हे सांगता येणे कठीण झाले आहे. न्यायालयाने बाजार समिती निवडणुकीचा आदेश दिला असला तरी कायदेशीर पळवाट काढून प्रशासकीय राजवट ठेवण्याकडे नेतेमंडळींचा प्रयत्न राहिला आहे.