पुणे : शिवाजीनगर येथील जिल्हा व सत्र न्यायालयात वकिलांना डब्बे खाण्यासाठी जागा उपलब्ध करून देण्यासह शेड उभारण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाने परवानगी दिली आहे. त्यानुसार लॉयर्सच्या सी बिल्डिंगच्या पाठीमागे 450 ते 500 चौरस फूट जागेत शेड उभारण्यास न्यायालयाने मंजुरी दिली आहे. त्यासाठी न्यायालयाने विविध अटी-शर्तींचे हमीपत्र पुणे बार असोसिएशनकडून मागविले आहे. मात्र, न्यायालयाने सुचविलेली जागा अपुरी आहे. तसेच सोयीस्कर नसल्याचे पुणे बार असोसिएशनकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे. त्यामुळे, परवानगीच्या दोन महिन्यानंतरही वकीलांसह पक्षकारांना मिळेल त्याठिकाणी डब्बा खावा लागत आहे.
जिल्हा व सत्र न्यायालय आवारात मेट्रो तसेच न्यायालयाच्या नवीन इमारतीची कामे सुरू आहेत. बाललैंगिक अत्याचाराचे खटले चालविण्यासाठी आवारात नवीन इमारत प्रस्तावित असून त्याअनुषंगाने नवीन इमारतीशेजारी रेल्वे कॅण्टीन पाडण्यात आले आहे. याखेरीज, न्यायालयाच्या विस्ताराच्या पार्श्वभूमीवर येथील अग्रवाल कॅण्टीन पाडण्यात आले आहे. तत्पूर्वी या ठिकाणी वकील व पक्षकारांना डबा खाण्यासाठी पुरेशी जागा होती. आवारात असलेल्या तीनपैकी दोन कॅण्टीन पाडण्यात आल्याने वकीलवर्गासह पक्षकारांना डबा खाण्याची अडचण निर्माण झाली होती. याबाबत, वकीलवर्गाकडून पुणे बार असोसिएशनकडे वारंवार तक्रार करण्यात येत होती. तसेच, डबा खाण्यासाठी पुरेशी जागा मिळावी, अशी मागणी करण्यात येत होती.
न्यायालयीन कामकाजासाठी येणार्‍या वकीलवर्गाच्या सातत्याच्या पाठपुराव्यानंतर पुणे बार असोसिएशनचे टिफीन रुमकरिता जागा मिळण्याबाबतचे निवेदन प्रमुख जिल्हा सरकारी न्यायाधीशांकडे दिले होते. न्यायालय प्रशासनाने मुंबई उच्च न्यायालयाकडे याचा पाठपुरावा केल्यानंतर उच्च न्यायालयाने प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीशांकडे जागा वापरासह तात्पुरते शेड बांधण्याची परवानगी दिली आहे. याबाबतचे पत्रही प्रभारी प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश के. पी. नांदेडकर यांनी 8 नोव्हेंबर रोजी बार असोसिएशनला दिले आहे. न्यायालयाने सुचविलेली जागा अपुरी आहे. तसेच सोयीस्कर नसल्याचे बारकडून स्पष्ट करण्यात आल्याने वकिलांचा डबा खाण्यासाठी जागेचा प्रश्न अद्याप प्रलंबित आहे.
न्यायालय प्रशासनाने सुचवलेली जागा सोयीस्कर नाही, तसेच अपुरी आहे. न्यायालयामधील अन्य ठिकाणी पर्यायी जागेची तात्पुरती सोय होऊ शकते. नवीन इमारतीचे बांधकाम पूर्ण होईपर्यंत तात्पुरत्या स्वरुपाची वकिलांना डबे खाण्यासाठी जागेची सोय करणे अपेक्षित आहे. न्यायालय आवारातील तीन ते चार ठिकाणच्या जागा वकिलांनी सुचविल्या होत्या. मात्र, त्या नामंजूर करण्यात आल्या आहेत.
– अ‍ॅड. केतन कोठावळे, अध्यक्ष, पुणे बार असोसिएशन.
हेही वाचा