पुणे; पुढारी वृत्तसेवा : राज्यातील नागरी सहकारी बँका, पतसंस्थांच्या थकीत कर्जाची वसुली कार्यक्षमतेने होणे आवश्यक आहे. मात्र, थकीत कर्जदारांच्या जप्त केलेल्या मालमत्तांचा ताबा मिळण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालय स्तरावर दाखल केलेले प्रस्ताव तीन-तीन वर्षांपर्यंत प्रलंबित राहत असल्याने अडथळे निर्माण होत आहेत. त्या पार्श्वभूमीवर जप्त मालमत्तांचा ताबा बँका, पतसंस्थांना प्राधान्याने मिळवून देण्याच्या सूचना सहकार आयुक्त अनिल कवडे यांनी सर्व जिल्हाधिकार्यांना पत्रान्वये दिल्या आहेत.
सहकार विभागाकडून राज्यातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये नागरी सहकारी बँकांच्या आढावा बैठका घेतल्या जात आहेत. त्यामध्ये थकीत कर्जाची वसुली वेळेत करून अनुत्पादक कर्जाचे प्रमाण (एनपीए) कमी करण्याच्या सूचना सहकार विभागाकडून केल्या जात आहेत. त्या पार्श्वभूमीवर बँक्स फेडरेशनकडून जिल्हाधिकारी कार्यालय स्तरावर येत असलेल्या अडचणींचा पाढाच वाचून दाखविला जात आहे. पुण्यातही बँकांसोबत संयुक्त बैठक झाली असता बँकांकडून हाच सूर आळविण्यात आला. त्या पार्श्वभूमीवर सहकार आयुक्तांच्या सूचना महत्त्वपूर्ण आहेत.
राज्यातील सहकारी संस्थांचे कामकाज महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 1960 व नियम 1961 मधील तरतुदीनुसार होत असते. सहकारी संस्थांच्या थकीत कर्जदारांकडून कर्जवसुलीसाठी सहकार कायद्यातील कलम 101 अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्यांची अंमलबजावणी करण्यासाठी कायद्यान्वये थकीत कर्जाची वसुली करण्यासाठी वेळप्रसंगी कर्जदारांच्या स्थावर तारण मालमत्तेची जप्ती केली जाते. मात्र, कायद्यातील तरतुदीअन्वये वसुली अधिकार्याला ज्या वेळेस मालमत्तेचा ताबा घ्यावयाचा असेल तर तो संबंधित जिल्हाधिकार्यांना अशी मालमत्ता असेल त्यांना ताबा घेण्याची लेखी विनंती करेल. त्यानंतर जिल्हाधिकारी अशा मालमत्तांचा ताबा घेईल आणि वसुली अधिकार्यांकडे सुपूर्त करेल.
नागरी सहकारी बँकांकडून बर्याचवेळा थकीत कर्जाच्या वसुलीसाठी सरफेसी अॅक्टनुसार जप्त मालमत्तांचा ताबा मिळण्यासाठी संबंधित जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकार्यांचे प्रस्ताव सादर करून ताबा मिळविण्याची तरतूद आहे. मात्र, जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे दाखल होऊनही ताबा मिळण्याच्या विलंबामुळे मालमत्ता विक्री व प्रक्रिया होण्यास खूप जास्त कालावधी लागत असल्याने नागरी बँका, पतसंस्थांकडून प्रभावी वसुली होत नसल्याचे निरीक्षणही सहकार आयुक्तांनी नोंदविले आहे.