कालठण; पुढारी वृत्तसेवा : विनाअनुदान, अंशतः अनुदानित शाळेतील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचार्यांना अनुदान सूत्र तातडीने लागू करण्याबाबत आमदार दत्तात्रय भरणे यांनी हिवाळी अधिवेशनात तारांकित प्रश्न उपस्थित केला. शालेय शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांनी सकारात्मक उत्तर दिल्याचे सांगितले. आमदार भरणे यांच्या प्रश्नास उत्तर देताना मंत्री केसरकरांनी दि.13 डिसेंबर 2022 रोजीच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत अनुदान मंजूर केले आहे. त्याकरिता अपेक्षित खर्चासही मान्यता दिल्याचे सांगितले.
राज्यातील खाजगी प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक व वर्ग तुकड्यांवरील 65 हजार विनाअनुदानित तथा अंशतः अनुदानित शाळेतील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचार्यांना 15 नोव्हेंबर 2015 व 4 जून 2014 रोजीच्या शासन निर्णयानुसार वेतनाचे सूत्र लागू करावे, त्याचप्रमाणे 3961 शाळांमधील नैसर्गिक वाढीच्या तुकड्यांना प्रस्ताव निधीचा मंजूर करावा, या मागण्यांसाठी शिक्षक समन्वय संघाने दि. 10 ऑक्टोबर 2022 रोजी मुंबई येथील आझाद मैदान येथे पायी दिंडी आंदोलन केले होते.
याविषयी आमदार भरणे यांनी सभागृहात प्रश्न उपस्थित केला असता याच प्रश्नावरून विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनीही याबाबत सरकार व शिक्षणमंत्र्यांना धारेवर धरले आणि शासनाने या शाळांना अनुदान देण्याविषयी तातडीने कारवाई करावी, अशी मागणी केली. याबाबत केसरकर यांनी उत्तर दिले की, मंत्रिमंडळाच्या 14 ऑक्टोबर 2020 रोजीच्या बैठकीत घेण्यात आलेल्या निर्णयानुसार यापूर्वी 20 टक्के वेतन अनुदान सुरू असलेल्या शाळांना नोव्हेंबर 2020 पासून वाढीव 20 टक्के अनुदान मंजूर केले आहे तसेच 13 डिसेंबर 2022 रोजीच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत अनुदान मंजूर केले असून, त्याकरिता अपेक्षित खर्चास मान्यता दिल्याचेही सांगितले.