पुणे; पुढारी वृत्तसेवा : राज्यातील विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्थांना जेनरीक औषधी दुकानांचे परवाने देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्याद्वारे संबंधीत संस्थांच्या सभासदांना किफायतशीर दरामध्ये योग्य दर्जाची जेनरीक औषधे उपलब्ध होण्यास मोठी मदत होणार असून प्रत्येक जिल्ह्यात किमान अशा प्रकारची 5 दुकाने उघडण्याबाबत कार्यवाही करण्यात आल्याची माहिती सहकार आयुक्त अनिल कवडे यांनी दिली.
केंद्र सरकारने सहकारी संस्थांबाबत अनेक मोठे निर्णय घेतले असून त्याची अंमलबजावणी राज्यामध्ये चांगल्याप्रकारे करण्यात येत असल्याचे नमूद करुन ते म्हणाले, जेनरीक औषधी दुकानांचे आतापर्यंत 340 संस्थांनी असा उपक्रम घेण्याची तयारी दर्शविली आहे. यातील आतापर्यंत 320 संस्थांनी ऑनलाईन नोंदणी पूर्ण केली आहे.
नजीकच्या भविष्यकाळात या दुकानांच्या माध्यमातून स्वस्त दराने औषधी पुरवठा झाल्यामुळे सामान्यांच्या दैनंदिन खर्चामध्ये मोठ्या प्रमाणात बचत होणार आहे. विकास सोसायट्यांमार्फत 'कॉमन सर्व्हिस सेंटर' सुरु करण्याची कार्यवाही सुरु असून आतापर्यंत 2 हजार 700 संस्थांनी त्यासाठी नोंदणी केली आहे. त्यातून गांव पातळीवर 300 पेक्षा जास्त सेवा पुरविल्या जातील, असेही त्यांनी कळविले आहे.
विकास संस्थांच्या पोटनियमामध्ये काही बदल करण्यात आले असून बाहेरील कर्ज घेण्याची मर्यादा स्वनिधीच्या 10 पटऐवजी 25 पट करण्यात आली आहे. तसेच या संस्थांना 152 प्रकारच्या वस्तू व सेवांचा व्यवसाय करता येईल, अशीही तरतूद करण्यात आली आहे. राज्यामध्ये याबाबत विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्थांच्या पातळीवर कार्यवाही सुरु झालेली आहे.
हेही वाचा