पिंपरी; पुढारी वृत्तसेवा : महापालिकेकडून ओला व सुका कचर्यावर वेगवेगळ्या प्रकारे प्रक्रिया केली जात आहे. त्यामुळे नागरिकांनी ओला व सुका कचरा यांचे विलगीकरण करून देणे गरजेचे आहे. येत्या 1 एप्रिलपासून ज्या घरांतून कचरा विलगीकरण करून मिळणार नाही, त्यांचा कचरा न उचलण्याची भूमिका घेतली जाणार आहे. त्यामुळे प्रत्येकाने ओला व सुका कचर्याचे विलगीकरण करावे, असे आयुक्त शेखर सिंह यांनी शनिवारी (दि. 18) स्पष्ट केले.
पिंपरी-चिंचवड महापालिका आणि पिंपरी-चिंचवड स्मार्ट सिटी आयोजित 'संवाद आयुक्तांशी' या ऑनलाइन कार्यक्रमाचे आयोजन केले होते. आरोग्य आणि स्वच्छता हा या कार्यक्रमाचा विषय होता. पीसीएमसी स्मार्ट सारथी फेसबुक पेजवरुन आयुक्त शेखर सिंह यांनी फेसबुक लाईव्हद्वारे नागरिकांच्या विविध प्रश्नांची उत्तरे दिली. या प्रसंगी त्यांनी ही भूमिका मांडली.
सोसायटी स्तरावर खतनिर्मिती
शहरात 100 किलोपेक्षा आधिक कचरा निर्माण करणार्या सोसायट्यांनी त्यांच्या स्तरावरच कचर्यावर प्रक्रिया करणारी यंत्रणा उभारून खत निर्मितीसाठी प्रयत्न करायला हवे. ज्या सोसायट्यांकडे जागा उपलब्ध आहे, त्यांनी सोसायटीतच खतनिर्मिती प्रकल्प उभारावा. मात्र, ज्या सोसायट्यांकडे जागा नाही त्यांनी अन्य संस्थांकडून कचर्यावर प्रक्रिया करून घ्यावी. केंद्र सरकारच्या 2016 च्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार मोठ्या प्रमाणात कचरा निर्मिती करणार्या संस्थांनी त्यांच्या स्तरावरच कचर्यावर प्रक्रिया करणे आवश्यक आहे.
सोसायट्यांना सामान्य करात सवलत
दररोज शंभर किलोपेक्षा अधिक कचरा निर्माण करणार्या सोसायट्यांना पुढील आर्थिक वर्षापासून म्हणजे 1 एप्रिलपासून ऑनसाईट कंपोस्टिंगसाठी (खत निर्मिती) मालमत्ता करातील सामान्य करामध्ये 5 टक्के तर, झिरो वेस्टसाठी 8 टक्के सवलत दिली जाणार आहे. त्याचा 100 सोसायट्यांना फायदा मिळणार आहे, अशी माहिती आयुक्त शेखर सिंह यांनी दिली.
90 टक्क्यांपर्यंत कचर्याचे विलगीकरण
महापालिकेकडून सध्या 90 टक्के व त्यापेक्षा अधिक प्रमाणात नागरिकांकडून घरोघरी कचरा संकलित करतानाच ओला व सुका कचर्याचे विलगीकरण करून घेण्यात यश येत आहे. मोशी कचरा डेपो येथे कचर्यापासून वीजनिर्मितीचा प्रकल्प, हॉटेलमधील कचर्यावर प्रक्रिया करून त्यापासून बायोगॅस निर्मिती करण्याचा प्रकल्प प्रस्तावित आहे. या प्रकल्पांसाठी ओला व कचरा विलगीकरण खूप गरजेचे आहे. नागरिकांनी ओला व सुका कचर्यासाठी स्वतंत्र कचरापेटी वापरावी. महापालिकेकडून डस्टबिन खरेदी केल्यास नागरिकांना 50 टक्के अनुदान स्वरुपात सवलत मिळणार आहे.
ई-वेस्टबाबत महापालिकेचे नियोजन
शहरातील ई-वेस्ट (इलेक्ट्रॉनिक कचरा) संकलित करण्यासाठी महापालिकेच्या माध्यमातून ईसीए संस्थेसोबत करार करण्यात आला आहे. भोसरी गवळीमाथा येथे त्यासाठी प्रकल्प उभारणी केली आहे. त्याच्या माध्यमातून ई-वेस्ट गोळा करणार आहोत. नागरिकांनी ई-वेस्ट ओला किंवा सुका कचर्यात न टाकता स्वतंत्रपणे ई-वेस्ट संकलनासाठी येणार्या वाहनात द्यायला हवे. स्वच्छतेच्या पातळीवर नागरिकांनी दुर्लक्ष करू नये. त्याकडे दुर्लक्ष झाल्यास महापालिकेकडून दंडात्मक कारवाई केली जाणार आहे, असेही आयुक्तांनी स्पष्ट केले.