पुणे; पुढारी वृत्तसेवा : राज्य शासनाने विमान इंधन म्हणजेच 'एव्हिएशन टर्बाईन फ्युएल'वरील 'व्हॅट' 25 टक्क्यांवरून 18 टक्के केला आहे. यामुळे विमान कंपन्यांना दिलासा मिळाला आहे. मात्र, हा कर आणखी कमी झाल्यास विमान तिकीट दरसुध्दा कमी होऊ शकतात, अशी आशा हवाई वाहतूक तज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे.
मागील काही महिन्यांपूर्वी केंद्रीय हवाई राज्यमंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया यांनी पुणे दौर्यावर असताना एका कार्यक्रमादरम्यान राज्य सरकारने विमानाच्या इंधनावरील 'व्हॅट'चे दर कमी करावेत, अशी मागणी केली होती. या मागणीनुसार राज्य शासनाने गुरुवारी झालेल्या बजेटमध्ये विमान इंधनावरील हा कर 25 टक्क्यांवरून 18 टक्क्यांवर आणला आहे. त्यामुळे विमान कंपन्यांना दिलासा मिळाला आहे. याचाच फायदा विमानसेवा वाढण्यास आणि तिकिटांचा दर कमी होण्यासाठी होऊ शकणार आहे.
पुणे विमानतळालाही दिलासा…
महाराष्ट्रात आंतरराष्ट्रीय उड्डाणे करणारी तीन महत्त्वाची विमानतळे आहेत. यात मुंबई, नागपूर आणि पुणे येथील विमानतळाचा नंबर लागतो. या तिन्ही विमानतळांवरून देशांतर्गत विमानाची वाहतूक सध्या मोठ्या प्रमाणावर होत आहे. त्यातच पुणे विमानतळ उत्पन्न आणि प्रवासी वाहतुकीमध्ये आता आघाडी घेत आहे. हळूहळू प्रवासी संख्या आणि उड्डाणे वाढत आहेत. व्हॅटचा दर कमी केल्यामुळे विमानसेवा वाढणार असून, प्रवाशांचा प्रतिसादसुध्दा वाढणार आहे.
केरळमध्ये 1 टक्केच व्हॅट…
केरळ राज्य शासनाने विमान इंधनावरील 'व्हॅट' फक्त 1 टक्काच ठेवला आहे. त्याचा फायदा तेथील नागरिकांना होत आहे. त्यामुळेच केरळसारख्या छोट्या राज्यात आंतरराष्ट्रीय उड्डाणे होणारे चार विमानतळ आहेत आणि महाराष्ट्रासारख्या राज्यात 3 आंतरराष्ट्रीय विमानतळ आहेत. त्यामुळे राज्य शासनाने याचा विचार करून 'व्हॅट' आणखी कमी करावा, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
'व्हॅट' कमी केला तर विमान कंपन्यांची 'ऑपरेशनल कॉस्ट' कमी होणार आहे. त्यामुळे विमान कंपन्यांना विमानसेवा वाढविण्यास मदत होईल. तसेच, व्हॅट कमी केल्याचा परिणाम तिकीट दरावर होणार आहे. प्रवाशांना परवडेल, अशी किफायतशीर दरात तिकिटे उपलब्ध होतील. विमान वाहतूक क्षेत्राला चालना मिळेल.
धैर्यशील वंडेकर, हवाई वाहतूक तज्ज्ञ