पुणे : सदनिकेच्या देखभाल शुल्काबाबत मंगळवारी उच्च न्यायालयाने दिलेला निर्णय अपार्टमेंटमधील सदनिकाधारकांपुरताच मर्यादित असून, सहकारी गृहरचना संस्थेच्या (को- ऑपरेटिव्ह हाउसिंग सोसायटी) सदस्यांना मात्र सोसायटीच्या उपविधीनुसार (बायलॉज) झालेल्या निर्णयाप्रमाणेच त्याचा भरणा करणे बंधनकारक असणार आहे, असे सहकार आयुक्त दीपक तावरे यांनी आज दै. पुढारीशी बोलताना स्पष्ट केले. (Pune Latest News)
पुण्यातील एका निवासी संकुलातील वादाबाबत उच्च न्यायालयाने काल हा निकाल दिला. त्यामुळे अपार्टमेंटमधील रहिवाशांबरोबरच सोसायटीच्या सदस्यांमध्येही त्याबाबत आज उलटसुलट चर्चा सुरू झाली. सहकार आयुक्त दीपक तावरे यासंदर्भात बोलताना पुढे म्हणाले की, अपार्टमेंट कायदा वेगळा असून, सोसायटीचा कायदा वेगळा आहे. महाराष्ट्र ओनरशिप ऑफ अपार्टमेंट अॅक्टमध्ये प्रपोर्शन ऑफ एरियानुसार संबंधिताच्या मालकी हक्काची टक्केवारी निश्चित होत असते. त्यामुळे त्या टक्केवारीनुसार देखभाल शुल्क आकारणी करणे अपेक्षित असते, तर सोसायटी कायद्याने सर्व शेअर होल्डर्सची समान मालकी असते. त्यामुळे फ्लॅटचे आकारमान कसेही असो देखभाल शुल्क समान आकारले जाते, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. अपार्टमेंट देखभाल खर्चाबाबत उच्च न्यायालयाने दिलेला निकालाचे स्वागतच आहे. या निकालाने सभासदांचा गोंधळ उडाला आहे, असे कोथरूड येथील देवेंद्र सोसायटीचे सचिव नितीन आठवले यांनी सांगितले.
मंगळवारी उच्च न्यायालयाने दिलेला निकाल हा अपार्टमेंट कंडोमिनियम पुरता मर्यादित असून, तो ओनरशिप कायद्याला धरूनच आहे. हा निकाल सहकारी गृहरचना सोसायट्यांना लागू नाही, असे महाराष्ट्र राज्य सहकारी गृहरचना संस्था व अपार्टमेंट महासंघाचे अध्यक्ष सुहास पटवर्धन यांनी स्पष्ट केले आहे. महासंघाच्या वतीने या संदर्भात एक व्हिडिओ प्रसारित केला असून, महासंघाचे सचिव भास्कर म्हात्रे आणि तज्ज्ञ संचालक अॅड. प्रसाद परब यांनी कायद्यातील बारकावे समजावून सांगितले आहेत. , असेही पटवर्धन यांनी सांगितले.
महाराष्ट्र ओनरशिप ऑफ अपार्टमेंट कायद्यानुसार सर्व सभासदांच्या मालकी हक्काच्या क्षेत्रानुसार प्रत्येकाचा अपार्टमेंटमध्ये अविभक्त हिस्सा असतो. त्यामुळे त्या हिश्श्यानुसार त्याने देखभाल खर्च देणे अपेक्षित असते. त्यामुळे अपार्टमेंटमधील सदनिका विकतानाही अध्यक्ष व सचिवाकडून ना हरकत पत्र घेण्याची गरज नसते. उच्च न्यायालयाच्या कालच्या निकालानेही हेच अधोरेखित केले आहे.अॅड. श्रीपाद क्षीरसागर, सहकार न्यायालयातील प्रसिद्ध वकील