पुणे; पुढारी वृत्तसेवा : जिल्ह्यामध्ये बायोगॅस प्रकल्पासाठी राज्य शासनाकडून उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले आहे. त्यानुसार पुण्यात 505 बायोगॅस संयंत्रे करण्यासाठी जिल्हा परिषदेकडून तयारी सुरू करण्यात येत आहे. त्याबाबतचे पत्र राज्याच्या ग्रामविकास मंत्रालयाने सर्व जिल्ह्यांच्या मुख्य कार्यकारी अधिकार्यांना पाठविले आहे.
बायोगॅस संयंत्रांना शौचालय जोडणी करण्यास प्रोत्साहन देण्याचे केंद्र सरकारचे धोरण आहे. त्यानुसार राज्यात 2 हजार 500 शौचालयांची जोडणी बायोगॅसला करण्यात येणार आहे. केंद्र सरकारने अनुदानात वाढ केली आहे. निकषांनुसार प्रतिसंयंत्र 10 हजार ते 70 हजार रुपयांपर्यंतचे अनुदान लाभार्थ्यांना मिळणार आहे. पर्यावरणाची हानी होऊ नये, पारंपरिक ऊर्जेचा वापर कमी होऊन अपारंपरिक किंवा नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा वापराला आणि उत्पादनाला चालना मिळावी, यासाठी केंद्र सरकारने ही योजना सुरू केली आहे.
मागील वर्षी याबाबतचे कोणतेही उद्दिष्ट दिले नव्हते. या वर्षी उद्दिष्ट ठरवून दिलेले असून, ते मार्चअखेर पूर्णही करायचे आहे. नवीन राष्ट्रीय बायोगॅस व सेंद्रिय खत व्यवस्थापन कार्यक्रमांतर्गत ही बायोगॅस संयंत्रे उभारण्यात येणार आहेत. पर्यावरणपूरक ऊर्जानिर्मितीला चालना मिळावी, शेतीला सेंद्रिय खत मिळावे म्हणून केंद्र सरकारच्या नवीन आणि नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालयाने देशभरात बायोगॅस संयंत्रे उभारण्याची योजना आखली आहे.
संपूर्ण गावाने बायोगॅस प्रकल्प सुरू करावा तसेच आपल्या गरजेपुरता वापर होऊन शिल्लक बायोगॅस उद्योगांना पुरविण्याचे देखील नियोजन केले जाणार आहे. जिल्ह्यात विविध योजनांमधून बायोगॅस संयंत्रे उभारली जात आहेत. बायोगॅस संयंत्रे उभारण्याच्या केंद्राच्या योजनेचा फायदा सर्वसामान्य लोकांना होणार आहे. बायोगॅस असेल तर एलपीजी गॅसची गरजच लागत नाही. पुणे जिल्हा परिषद बायोगॅसचा व्यावसायिक वापर वाढविण्यावर भर देत आहे.
आयुष प्रसाद,
मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जि. प.