पुणे; पुढारी वृत्तसेवा: देशाबरोबर शहरांच्या अर्थकारणाला गती देण्यासाठी पालिका क्षेत्रातील फेरीवाल्यांना स्वनिधी योजनेअंतर्गत अर्थसाह्य केले जाणार आहे. प्रथम 10 हजार रुपये कर्ज आणि वेळेवर परतफेड केल्यास नंतर 20 हजार व त्यानंतर 50 हजार रुपये कर्ज देण्यात येणार असल्याची माहिती केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री डॉ. भागवत कराड यांनी पुण्यात दिली.
हॉटेल शेरेटन ग्रँड येथे केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री डॉ. कराड यांच्या अध्यक्षतेखाली प्रधानमंत्री स्वनिधी आणि पुणे विभागीय बँकर्स समितीच्या बैठकीत ते बोलत होते. बैठकीस खासदार उदयनराजे भोसले, श्रीरंग बारणे, रणजितसिंह नाईक निंबाळकर, आमदार गोविंदराव केंद्रे उपस्थित होते.
बँक अधिकार्यांसोबत झालेल्या बैठकीनंतर पत्रकारांशी बोलताना डॉ. कराड म्हणाले की, बँकांनी प्रधानमंत्री स्वनिधी योजनेअंतर्गत नोंदणी करण्यासाठी एक महिन्याचे उद्दिष्ट निश्चित करावे, असे आदेश देण्यात आले आहेत. बँकांनी गरजू फेरीवाल्यांना नोंदणीसाठी ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध करून द्यावी. तसेच, केवळ तीनच बाबी तपासायच्या असल्याने नोंदणी प्रक्रिया सोपी आणि सुटसुटीत केल्यास अधिकाधिक व्यक्तींना त्याचा लाभ घेण्याची प्रक्रिया सोपी ठेवावी. लोकप्रतिनिधींनीही मोहीमस्तरावर नोंदणीसाठी सहकार्य करावे, असे आवाहनही त्यांनी केले.
डॉ. कराड म्हणाले, ग्रामीण आणि शहरी भागातील जनतेचा अधिकाधिक प्रमाणात आर्थिक समावेश झाल्यास देशाच्या अर्थकारणाला गती मिळेल. महानगरपालिका क्षेत्रातील फेरीवाल्यांना केंद्रीय योजनेचा लाभ देण्यासाठी आणि त्यासंबंधीची जागरूकता वाढविण्यासाठी विभागवार बैठका घेण्यात येत आहेत.
फेरीवाल्यांचे बँकेत खाते, आधार आणि महानगरपालिकेत नोंदणी असल्यास त्यांना स्वनिधी योजनेचा लाभ देण्यात येणार आहे. बँकेत खाते नसलेल्यांचे खाते उघडणे, विमा योजनेचा सर्वसामान्यांना लाभ देणे आणि अर्थसाहाय्यापासून वंचित असलेल्यांना ते उपलब्ध करून देण्याचे प्रयत्न करण्यात येत आहे.
पशुपालन आणि मत्स्यव्यवसाय करणार्या शेतकर्यांनाही किसान क्रेडिट कार्डच्या माध्यमातून अर्थसाहाय्य उपलब्ध करून देण्यात येत आहे. सुमारे 47 कोटी जनधन खाते सुरू करण्यासोबत या खात्यांशी आधार व मोबाईल जोडणी केल्याने शेतकर्यांच्या खात्यात थेट मदत पोहचविणे शक्य झाल्याचे त्यांनी सांगितले.
बैठकीस राज्याचे कृषी आयुक्त धीरज कुमार, सहकार आयुक्त अनिल कवडे, मनपा आयुक्त विक्रम कुमार, पिंपरी-चिंचवड मनपा आयुक्त शेखर सिंह, जिल्हाधिकारी डॉ. राजेश देशमुख, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आयुष प्रसाद, नगरविकास संचालक किरण कुमार, पुणे विभागातील वरिष्ठ अधिकारी, नाबार्ड आणि रिझर्व्ह बँकेचे अधिकारी, विविध बँकांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.