पुणे : राज्यातील महिला शेतकर्यांचे जीवनमान उंचवावे यासाठी राज्य शासनाने ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान सुरू केले असून, या अभियानाच्या माध्यमातून शेतकरी महिलांचे सशक्तीकरण करण्यात येणार आहे. त्यासाठी अर्थसाहाय्यदेखील देण्यात येणार आहे. दरम्यान, आतापर्यंत राज्यात 75 महिला शेतकरी उत्पादक कंपन्यांची स्थापना झाली आहे. अजून 400 महिला शेतकरी उत्पादक कंपनी तयार करण्याचे काम चालू असून, पुढील दोन वर्षात ते पूर्ण होईल.
केंद्र शासनाने महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानांतर्गत महिला शेतकरी सशक्तीकरण योजना सुरू केली आहे. या योजनेसाठी केंद्र आणि राज्याच्या सहभागासाठी आर्थिक हिस्सा असणार आहे. या योजनेच्या माध्यमातून राज्यातील महिला शेतकर्यांचे जीवनमान उंचविण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येत आहेत. त्यामध्ये स्त्रियांचा सहभाग वाढवून त्यांना स्वयंपूर्ण बनवणे, बचत गटांच्या माध्यमातून संघटना तयार करणे, शाश्वत उपजीविका उपलब्ध करून देणे. विशेषतः, महिला शेतकर्यांसाठी, त्यांच्या उपजीविकेसाठी, समूह बळकटीसाठी, आत्मनिर्भरतेकडे नेण्यासाठी उपक्रम आहेत.
* महिला शेतकरी सशक्तीकरणाशी महिला (विशेषत: महिला शेतकरी) समूहात सहभागी होणे बंधनकारक आहे. या माध्यमातून महिला शेतकरी उत्पादक कंपन्या तयार करण्यावर भर देण्यात येणार आहे.
* कृषीआधारित उपजीविकांसाठी (शेती, पशुपालन, मत्स्यपालन, प्रक्रिया उद्योग) तांत्रिक मार्गदर्शन व वित्तीय साहाय्य उपलब्ध आहे. प्रमुख घटक सर्वप्रथम ग्रामीण भागातील गरीब / वंचित कुटुंबांमध्ये महिला-स्वयं-सहायता गट तयार करणे.
* समूहांना बँकिंग, बचत, कर्ज, वित्त व्यवहार यांची माहिती देणे आणि त्यांची क्षमता वाढविणे.
* महिला कुटुंब सदस्यांना प्रशिक्षण देणे
* ग्रामीण भागातील गरीब व अत्यंत गरीब कुटुंबातील महिला शेतकरी उत्पादक कंपन्यांमध्ये सहभागी असणार्या किंवा सहभागी होणार्या महिलांना विशेष प्रोत्साहन देणे.
* महिला शेतकरी सशक्तीकरण योजनेंतर्गत 2025-26 या वर्षासाठी 10 कोटी 90 लाख 29 हजार एवढा निधी राज्य शासनाने उपलब्ध करून दिला आहे. या योजनेसाठी केंद्र शासनाने त्यांचा हिस्सा सुमारे 7 कोटी 27 लाख 86 हजार एवढा दिला आहे. असा एकूण 18 कोटी 17 लाख 15 हजार एवढा निधी तयार झाला असून, तो लवकर वितरित करण्यात येणार आहे.