पुणे: राज्यात रस्ते, पूल, धरणे, पाणीपुरवठा किंवा इमारतींच्या दुरुस्ती अथवा नवीन बांधणी या कामांना प्रशासकीय मान्यता घेताना मार्गदर्शक सूचनांचे योग्य पालन न करता मंजुरी घेतली जात असल्याचे वित्त विभागाच्या निदर्शनास आले आहे.
या पार्श्वभूमीवर शासनाने आता ही बाब अधिक गंभीरतेने घेतली असून, ज्या लेखाशीर्षांतर्गत (हेड ऑफ अकाऊंट) नियमांचे उल्लंघन करून कामे मंजूर केली जातील, त्या संपूर्ण लेखाशीर्षाचा निधी वितरण ताबडतोब थांबविण्याचा इशारा वित्त विभागाने दिला आहे. यामुळे आता शासकीय खात्यात उपलब्ध असणार्या निधीच्या प्रमाणानुसारच प्रकल्पांना मंजुरी दिली जाणार असल्याचे स्पष्ट होत आहे.
नियोजन विभागाच्या नवीन नियमांनुसार, शासकीय कामांसाठी वित्त विभागाकडे निधी वितरणाचे प्रस्ताव सादर करताना प्रशासकीय विभागांना मागील तीन आर्थिक वर्षांतील प्रत्यक्ष खर्चाची सरासरी, मागील आर्थिक वर्षातील प्रलंबित देणे आणि चालू आर्थिक वर्षातील नवीन कामांचे दायित्व आदींची माहिती प्रस्तावात समाविष्ट करणे बंधनकारक केले आहे.
अचूक हिशेब ठेवावा लागणार
प्रक्रिया पूर्ण केल्याशिवाय निधी मिळणार नसल्याने, नियमांना बगल देऊन घाईघाईने किंवा नियमबाह्य पद्धतीने प्रस्ताव मंजूर करण्याच्या प्रवृत्तीला आळा बसेल. अनेकदा पुरेसा निधी नसताना किंवा आर्थिक दायित्वाचा विचार न करता नवीन कामे मंजूर केली जातात, ज्यामुळे प्रकल्प अर्धवट लटकतात. आता दायित्वांचा हिशेब बंधनकारक केल्याने केवळ व्यवहार्य आणि आवश्यक प्रकल्पांनाच प्राधान्य दिले जाईल. तसेच, प्रत्येक विभागाला आपल्या लेखाशीर्षातील खर्चाचा आणि थकबाकीचा अचूक हिशेब ठेवावा लागणार आहे.