पुणे : राज्यात 1865 ते 2001 या काळातील विविध जुन्या दस्तांच्या फिल्म, मायक्रोफिल्म तसेच दस्तांचे डिजिटायझेशन करण्यात येणार आहे. या कामासाठी 62 कोटी रुपयांची निविदा प्रक्रिया राबविण्यात येणार आहे. यामुळे 30 कोटींहून अधिक जुन्या दस्तांचे जतन केले जाणार आहे. हे सर्व दस्त ऑनलाइन उपलब्ध करून देण्यात येणार असून, नुकत्याच सुरू करण्यात आलेल्या 'ई-प्रमाण' या प्रणालीशी ते जोडण्यात येणार आहेत. त्यामुळे हे दस्त डिजिटल स्वाक्षरी झालेले उपलब्ध होणार आहेत. परिणामी, कायदेशीर वाद मिटण्यास मोठा हातभार लागणार आहे.
राज्यात नोंदणी मुद्रांक विभागात 1865 ते 2001 या काळात दस्तनोंदणी पारंपरिक पद्धतीने नोंदविले जात होते, तर 1927 ते 2001 या काळात हे दस्त फोटोफिल्मच्या स्वरूपात जतन करण्यात आले. राज्यात दुय्यम निबंधक कार्यालयांची संख्या 517 इतकी आहे. या कार्यालयांत गेल्या अनेक वर्षांपासूनचे रेकॉर्ड ठेवण्यात आले आहेत. जुन्या दस्तऐवजांचे हे रेकॉर्ड सांभाळून ठेवण्याचे मोठे आव्हान उभे राहिले आहे.
ही बाब लक्षात घेऊन नोंदणी मुद्रांक विभागाने या दस्तांच्या संवर्धनाचा निर्णय घेतला आहे. पूर्वीच्या दस्तांच्या पानांना बुरशी लागली आहे. त्यामुळे फिल्म खराब झाल्या आहेत. दस्तांचे घेतलेले रोल्स, फिल्मवर रासायनिक प्रक्रिया करून त्या फिल्म विकसित करण्याचा निर्णयही घेतला आहे. फिल्मचे संवर्धनही केले जाणार आहे.
यासंदर्भात नोंदणी मुद्रांक विभागाने शासनाकडे प्रस्ताव पाठविला होता. त्या प्रस्तावाला मान्यता मिळाली आहे. या मान्यतेनंतर उच्चाधिकार समितीकडे हा प्रस्ताव पाठविण्यात आला. त्यालाही मान्यता मिळाली आहे. या काळातील सुमारे 30 कोटींहून अधिक पानांचे डिजिटायझेशन करण्यात येणार आहे. त्यासाठी 62 कोटींचा खर्च अपेक्षित आहे. त्यामुळे आता निविदा प्रक्रिया राबविण्यात आली आहे.
डिजिटायझेशनचे काम वर्षभरात पूर्ण झाल्यानंतर जतन केलेले दस्त ऑनलाइन उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत. नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाने नुकतीच 'ई-प्रमाण' ही प्रणाली सुरू केली आहे. त्यात जुन्या दस्तांवर आता डिजिटल स्वाक्षरी उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. त्यामुळे दस्त डाऊनलोड केल्यानंतर असे डिजिटल स्वाक्षरी असलेले दस्त कायदेशीर पुरावे म्हणून न्यायालये तसेच सरकारी कामांमध्ये वापरले जात आहेत.
त्यानुसारच या प्रकल्पातील जुने दस्तही ई-प्रमाण या प्रणालीशी जोडले जाणार आहेत. त्यावरही संबंधित दुय्यम निबंधकांची डिजिटल स्वाक्षरी उपलब्ध करून दिली जाईल. पर्यायाने अशा जुन्या व्यवहारांचे दस्त उपलब्ध झाल्याने वर्षानुवर्षे सुरू असलेले कायदेशीर वाद संपुष्टात येतील, अशी माहिती नोंदणी उपमहानिरीक्षक अभयसिंह मोहिते यांनी दिली.