पुणे: शहरातील रखडलेल्या रस्त्यांचे भूसंपादन फास्ट ट्रॅकवर करण्यासाठी महापालिकेने आता पावले उचलेली आहेत. सक्तीच्या भूसंपादन प्रक्रियेला गती देत वाहतुकीच्या समस्येतून पुणेकरांची सुटका करण्यासाठी कृती दलाची (टास्क फोर्स) स्थापना करण्याचा निर्णय महापालिका आणि जिल्हाधिका र्यांच्या बैठकीत घेण्यात आला आहे.
पुण्यातील वाहतूक कोंडीचा प्रश्न गंभीर बनला आहे. प्रामुख्याने भूसंपादनाअभावी अनेक रस्ते रखडले आहेत. त्याचा फटका वाहतुकीला बसत आहे. या पार्श्वभूमीवर महापालिका आयुक्त नवलकिशोर राम यांच्या अध्यक्षतेखाली आणि जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांच्या उपस्थितीत मिसिंग लिंकची कामे पूर्ण करण्यासाठी भूसंपादनाची प्रक्रिया तातडीने व्हावी, यासाठी सक्तीच्या भूसंपादनाच्या प्रस्तावांचा आढावा घेण्यात आला. (Latest Pune News)
अतिरिक्त आयुक्त ओमप्रकाश दिवटे, पथ विभागाचे मुख्य अभियंता अनिरुद्ध पावसकर, भूसंपादन विभागाच्या उपायुक्त शकुंतला बारवे यांच्यासह महसूल विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते. महापालिकेने सक्तीच्या भूसंपादनासाठी जिल्हाधिकार्यांना विविध विभागांचे 42 प्रस्ताव पाठविले आहेत. यामधील सर्वाधिक 34 प्रस्ताव पथ विभागाशी संबंधित आहेत, तर उर्वरित 8 प्रस्ताव पीएमपीएमएल, एसटी इत्यादी विभागांशी संबंधित आहेत. या प्रत्येक प्रस्तावाच्या सद्य:स्थितीवर बैठकीत चर्चा झाली व सखोल आढावा घेण्यात आला.
महापालिकेने काही प्रकरणांत भूसंपादनाची प्रक्रिया सुरू केली असून, तीस टक्के रक्कम अॅवॉर्डपोटी जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे जमा केली आहे. परंतू उर्वरीत रक्कम का भरण्यात आली नाही, त्यात नक्की काय अडचणी आहेत, याचाही आढावा बैठकित घेण्यात आल्याचे आयुक्त राम यांनी सांगितले.
सातारा - मुंबई रस्ता व पुणे - हडपसर -सोलापूर रस्ता जोडणार्या शहरातील बहुतांश जड वाहतूक असणाऱ्या रस्त्याच्या तीन टप्प्यात सादर केलेल्या भूसंपादनाची कार्यवाही तातडीने यावर्षी ऑगस्टपर्यंत पूर्ण करण्याचे या बैठकित ठरले.
यापैकी मिसींग लिंक मधील रस्त्यांचे भूसंपादनासाठी संयुक्त मोजणी 15 जुलै ते 25 जुलै 2025 या कालावधीत मिशन मोडमध्ये पूर्ण करण्याचे निर्देश भूमी अभिलेख विभागाला देण्यात आले. सनसिटी येथून कर्वेनगर रस्त्याकडे जाणाऱ्या बांधण्यात येणार्या पूलाच्या जोड रस्त्याच्या भूसंपादनसाठी देखिल तातडीने अधिसूचना निर्गमित करण्याचे निर्देश देण्यात आले. तसेच कात्रज- कोंढवा रस्त्याचे काम मार्च अखेरपर्यंत पूर्ण करण्याचे बैठकित निश्चित करण्यात आले.
भूसंपादनासाठी टास्क फोर्स; दर आठवड्याला बैठक
वाहतूक कोंडी सोडविण्याच्या दृष्टीने सर्व भूसंपादन प्रकरणे फास्ट ट्रॅक पद्धतीने पूर्ण करण्यासाठी महसूल, महापालिका व नगररचना विभागाच्या अधिकार्यांची एक टास्क फोर्स गठित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
या टास्क फोर्सची दर आठवड्याला बैठक होणार आहे. विविध विभागांशी समन्वय ठेवून भूसंपादन प्रकरणे विनाविलंब करण्यासाठी आवश्यक कार्यवाही करण्याचे काम या टास्क फोर्सच्या माध्यमातून होणार आहे. यासोबतच महात्मा फुलेवाडा व क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुले स्मारक एकत्रीकरण व विस्तारीकरणासाठीचे भूसंपादन देखील फास्ट ट्रॅक पद्धतीने पूर्ण करण्याचे निर्देश देण्यात आले.