वाघोली : पुढारी वृत्तसेवा
रिंगरोड आणि पीएमआरडीएच्या संबंधित अधिकार्‍यांनी सुनावणी दरम्यान बाधित शेतकरी व ग्रामस्थांचे म्हणणे ऐकून घेण्याऐवजी स्वतःचाच बडेजाव करत दडपशाही करण्याचा प्रयत्न केला असल्याचा आरोप करत शेतकर्‍यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. पुन्हा सुनावणी घ्यावी, अशी मागणी बाधित शेतकर्‍यांनी केली आहे.
रिंगरोड व पीएमआरडीए घोषित प्रारूप आराखड्याबाबत संबंधित विभागाकडून बाधित शेतकर्‍यांचे म्हणणे ऐकून घेण्यासाठी हरकतीची सुनावणी ठेवण्यात आली होती, परंतु सुनावणीदरम्यान शेतकर्‍यांची बाजू ऐकूनच घेतली नाही.
बहुचर्चित पुणे रिंगरोड पूर्व भागातील शेतकर्‍यांनी रिंगरोडला हरकती नोंदविल्यानंतर विभागीय अधिकारी यांनी पूर्व हवेलीतील शेतकर्‍यांना नोटिसा देऊन शेतकर्‍यांचे म्हणणे ऐकण्यासाठी तारखा दिल्या होत्या. या तारखासुद्धा एकाच दिवशी देण्यात आल्या होत्या. त्यामुळे शेतकर्‍यांनी तीव्र संताप व्यक्त करताच तारखांमध्ये बदल करण्यात आला होता. त्यानंतर बाधित शेतकरी व ग्रामस्थ दिलेल्या तारखेला पीएमआरडीए कार्यालयात हजर राहून म्हणणे मांडण्यासाठी गेले होते. मात्र, संबंधित अधिकार्‍यांनी सुनावणीदरम्यान बाधित शेतकर्‍यांचे म्हणणे ऐकून घेताना न्यायिक भूमिका न घेता दडपशाही करून भांडवलदारांसाठी विकास आराखडा केला जात असल्याचा आरोप शेतकर्‍यांनी केला आहे. बाधित शेतकर्‍यांचे म्हणणे ऐकून घ्यायचे नव्हते तर मग सुनावणी कशाला ठेवली, असा प्रश्न शेतकर्‍यांनी उपस्थित केला आहे.
सुनावणीदरम्यान बाधित आणि ग्रामस्थांनी मांडलेली मते ऐकून घेताना न्यायिक भूमिका न घेता दडपशाही करण्याचा प्रयत्न केला गेला. विकास आराखडा जनतेसाठी नसून भांडवलदारांकरिता आहे, अशी शंका निर्माण होत आहे. पुन्हा हरकतीवर बोलण्याची बाधित शेतकर्‍यांना संधी द्यावी.
– प्रल्हाद वारघडे पाटील, (प्रदेशाध्यक्ष, अ.भा.मा.)