पुणे : राज्यातील मुख्य नद्यांमधील गाळ काढण्यासाठी अंदाजपत्रक तयार करण्याचे काम शासन पातळीवर सुरू झाले असून, या अंदाजपत्रकात येत्या पाच वर्षांत नद्यांमधील गाळ काढताना कोणकोणत्या टप्प्यांवर किती खर्च येणार आहे. त्यासाठी कोणती यंत्रणा राबवावी लागेल यासह मनुष्यबळ आणि यंत्रसामग्री किती लागणार आहे, याचाही विचार या अंदाजपत्रकात करण्यात आलेला आहे. अर्थात, हे अंदाजपत्रक 6 हजार कोटींहून अधिक खर्चाचे असून, त्यासाठी अंदाजपत्रक तयार करण्याचा कार्यकाळ निश्चित करण्यात
आलेला आहे.
राज्यातील जलसंपदा विभागाच्या अखत्यारित असलेल्या सहाही खोर्‍यांमधील 142 नद्यांमधील गाळ काढण्यात येणार आहे. त्यासाठी आवश्यक असलेला अध्यादेश मागील वर्षीच्या जुलै महिन्यात शासनाने जारी केला होता. त्यानंतर पहिल्या टप्प्यात राज्यातील प्रमुख असलेल्या नद्यांपैकी 1 हजार 648 किलोमीटर लांबीमधील गाळ काढण्यात येणार असल्याचे धोरण निश्चित केले. पूरप्रवण क्षेत्रात शहरांमधून वाहणार्‍या नद्यांमुळे पुराचा तडाखा बसतो. यापूर्वी 2005, 2006 व 2011, 2019 व 2022 मध्ये विविध शहरांमध्ये पूरस्थिती निर्माण झाली होती. हा पूर रोखण्यासाठी नदीपात्रात गाळामुळे निर्माण झालेली बेटे, राडारोडा, वाळूमिश्रित गाळ काढण्यासाठी आता जलसंपदा विभाग, नगरविकास आणि महसूल विभाग कार्यवाही करेल. यासाठी राज्यातील 1 हजार 648 कि.मी. लांबीच्या नद्यांमधील गाळ काढण्यासाठी कार्यपद्धती ठरवण्यात आली असून, त्यानुसार कार्यवाही केली जाणार आहे. या कामांसाठी 6 हजार 34 कोटी रुपये इतका खर्च अपेक्षित आहे.
नद्यांमधील गाळ काढण्यामुळे या नद्यांची खोली वाढणार आहे. या खोलीकरणामुळे पाण्याचा प्रवाह वाढण्यास मदत होणार आहे. शिवाय, मोठ्या प्रमाणावर पाऊस पडल्यानंतर नद्यांना येणारे मोठमोठे पूर कमी होणार आहेत. तसेच नद्यांच्या काठावर असलेल्या शहरांमध्ये पुराचे पाणी शिरणार नाही. यासह नद्यांच्या प्रवाहामध्ये येणारे अडथळे दूर होणार आहेत.
हेही वाचा