पुणे; पुढारी वृत्तसेवा : राज्यातील कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांना महानगरपालिका, नगरपालिका व ग्रामपंचायतीच्या मालमत्ता करातून सूट देण्यात यावी, अशी मागणी राज्य बाजार समिती सहकारी संघाने शासनाकडे केलेली आहे. या मालमत्ता कराच्या मोबदल्यात शेतकर्यांच्या हिताच्या दृष्टीने बाजार समित्यांना संबंधितांकडून अपेक्षित सुविधा उपलब्ध करून दिल्या जात नसल्याने मालमत्ता करमाफी देण्याची मागणी संघाचे सभापती प्रवीणकुमार नाहाटा यांनी केली आहे.
महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न पणन व विनियमन 1963 व नियम 1967 अन्वये राज्यातील कृषी उत्पन्न बाजार समित्या स्थापित झालेल्या आहेत. या स्थानिक प्राधिकारी संस्था आहेत. मालमत्ता कराच्या मोबदल्यात शेतकर्यांच्या हिताच्या दृष्टीने नगरपरिषदा बाजार समित्यांना कोणत्याही प्रकारच्या सुविधा उपलब्ध करून देत नाहीत. तेव्हा एकतर मालमत्ता कर संपूर्णपणे माफ करावा किंवा त्या मोबदल्यात नगरपरिषदेने लाइट, पाणी, गटार, शेड इत्यादी सुविधा पुरवाव्यात, अशी मागणी बाजार समित्यांकडून सातत्याने करण्यात येत होती. त्यावर बाजार समिती संघाच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेतही चर्चा होऊन मालमत्ता करमाफी मिळण्याबाबत ठरावही मंजूर झाल्याचे त्यांनी कळविले आहे.
बाजार समित्यांना करातून माफी मिळण्यासाठी महापालिका कायद्यात दुरुस्ती करून बाजार समित्यांना दिलासा देण्याची मागणी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह सहकार, नगरविकास विभागाचे प्रधान सचिव आणि पणन संचालकांकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.
आवक घटल्याने बाजार समित्यांचे उत्पन्न घटले
केंद्र व राज्य सरकारने खुल्या बाजाराचे धोरण स्वीकारले आहे. त्यामुळे बाजार आवारावर होणारी आवक दिवसेंदिवस कमी होत असून, त्याचा उत्पन्नावर मोठ्या प्रमाणात विपरीत परिणाम होत आहे. बाजार समितीला बाजार फी तथा मार्केट सेस हेच एकमेव उत्पन्न असून, शासनाकडून अथवा इतर कोणत्याही वित्तीय संस्थेकडून अनुदान अथवा आर्थिक मदत मिळत नाही. स्वनिधीतून त्यांना आस्थापना, प्रशासन खर्च व बाजार आवारातील विविध विकासकामांकरिता निधी खर्च करावा लागतो. त्यादृष्टीनेही शासनाने करमाफीचा निर्णय घ्यावा, हा मुद्दा नाहाटा यांनी उपस्थित केला आहे.