वालचंदनगर; पुढारी वृत्तसेवा : शेतात नसलेल्या पिकांचीही ई-पीक पाहणी अॅपमध्ये नोंद करता येत असल्याने शासनाला लागवडीखालील क्षेत्राची अचूक माहिती मिळणे अशक्य ठरणार आहे. या अॅपमध्ये प्रचंड त्रुटी आहेत. त्यात सुधारणा न झाल्यास नैसर्गिक आपत्तीच्या वेळी शेतकर्यांना मिळणारी नुकसानभरपाई व अन्नधान्य उत्पादनाचा अंदाज लावणे कठीण होणार आहे.
पूर्वी पीक पाहणीचे काम गावकामगार तलाठी पाहत होते. मात्र, गतवर्षीपासून शासनाने ऑनलाइन ई-पीक पाहणी अॅप विकसित केले. या अॅपद्वारे शेतकर्याने पिकांची नोंद केल्यानंतर ती नोंद तलाठ्याकडे जात होती. तलाठ्याने त्याची पडताळणी केल्यानंतर ऑनलाइन सातबारा उतार्यावर त्या पिकांची नोंद होत होती. मात्र, जानेवारी 2023 पासून शासनाने त्यात बदल करून शेतकर्याने केलेली नोंद संगणक प्रणालीत आपोआप पडताळणी होऊन 48 तासांत त्या पिकांची सातबारा उतार्यावर नोंद व्हावी असा बदल केला.
त्यामधील फक्त 10 टक्के नोंदी रँडम पद्धतीने तलाठ्याकडे पडताळणीसाठी येत आहेत. मात्र, या अॅपमध्ये त्रुटी असल्याने मोठी गुंतागुंत होण्याची शक्यता आहे. शेतकरी या अॅपमध्ये ऑनलाइन नोंद करतात तेव्हा त्यामध्ये गट नंबर, गाव, शेतकर्याचे नाव, एकूण क्षेत्र, लागवडीखालील क्षेत्र, जमिनीचे अक्षांश रेखांश व सद्य:स्थितीतील पिकांचा फोटो मागितला जातो. त्यामध्ये शेतकर्याने अगदी घरात बसून अथवा गावापासून शेकडो किलोमीटरवर असताना तेथीलच अक्षांश रेखांश दिले व मोकळ्या जमिनीचा फोटो काढला तरीही त्या अॅपमध्ये ती माहिती विनाअडथळा अपलोड होते.
त्यामुळे शेतकर्यांच्या शेतात पीक असले आणि नसले तरी त्याची नोंद लावणे शक्य होऊ शकते. त्यामुळे शासनाकडे सद्य:स्थितीची अचूक माहिती जाणे कठीण होणार आहे. शासनाने या अॅपमध्ये आवश्यक ते बदल करावे, असे मत तज्ज्ञांनी व्यक्त केले आहे. दरवर्षी एप्रिल महिन्यामध्ये शेतकर्यांना बँकांकडून पीककर्ज वाटप केले जाते. कर्ज घेताना शेतकर्यांना सातबारा उतार्यावर पीक लागवड क्षेत्राची नोंद असणे गरजेचे असते. त्यामुळे पीक कोणत्याही महिन्यात लावले असले तरी बहुतांश शेतकरी मार्च महिन्यातच ई- पीक पाहणी करीत असल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे लागवड क्षेत्राचा अचूक कालावधी व अंदाज लावणे कठीण बनले आहे.