पुणे: सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांनुसार पर्यावरण विषयाचा पदवी अभ्यासक्रमांमध्ये समावेश करण्याचा निर्णय विद्यापीठ अनुदान आयोग अर्थात यूजीसीने घेतला आहे. या संदर्भात यूजीसीने सर्व राज्यांच्या शिक्षण सचिवांना आणि विद्यापीठांच्या कुलगुरूंना पत्र लिहून पर्यावरण विषयाचा समावेश करण्याबाबत माहिती दिली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांनुसार पर्यावरण विषयाचा पदवी अभ्यासक्रमांमध्ये समावेश करण्यात आला आहे, असे पत्रात नमूद केले आहे. या आदेशानंतर उच्च शिक्षण संस्थांना पदवी अभ्यासक्रमात पर्यावरण विषय समाविष्ट करणे बंधनकारक झाले आहे.
राष्ट्रीय शिक्षण धोरण (एनईपी) 2020 च्या शिफारशींनुसार पर्यावरणीय शिक्षणावर आधारित अभ्यासक्रम तयार केला आहे. यामध्ये, अभ्यासाव्यतिरिक्त, विद्यार्थ्यांना शेतात जाऊन केस स्टडीदेखील करावी लागेल. यूजीसीचे सचिव प्राध्यापक मनीष जोशी यांनी यासंदर्भात एक पत्र लिहिले आहे.
राष्ट्रीय शिक्षण धोरण 2020 मध्ये पर्यावरणीय शिक्षणालादेखील सर्वात महत्त्वाचे मानले गेले आहे. सर्वोच्च न्यायालयानेही पर्यावरण अभ्यास अनिवार्य मानला आहे. याअंतर्गत, यूजीसीने तज्ज्ञांच्या मदतीने पर्यावरण शिक्षणाचा अभ्यासक्रम तयार केला आहे.
पर्यावरण संरक्षण आणि शाश्वत विकासाबद्दल विद्यार्थ्यांना जागरूक करणे हे त्याचे उद्दिष्ट आहे. हे समुदाय सहभाग आणि मूल्य-आधारित शिक्षणाच्या आधारावर डिझाइन केले आहे, असे पत्रात नमूद केले आहे.
प्रत्येक सेमिस्टरला एक क्रेडिट मिळवणे आवश्यक
पर्यावरण विषयात प्रत्येक सेमिस्टरमध्ये एक क्रेडिट आवश्यक आहे. पर्यावरणीय शिक्षणाच्या अभ्यासक्रमात हवामान बदल, प्रदूषण, कचरा व्यवस्थापन, स्वच्छता, जैवविविधतेचे संवर्धन, जैविक संसाधने आणि जैवविविधतेचे व्यवस्थापन, वन आणि वन्यजीव संरक्षण आणि शाश्वत विकास यासारख्या क्षेत्रांचा समावेश आहे. प्रत्येक सेमिस्टरला एक क्रेडिट मिळवणे आवश्यक असेल. एका क्रेडिटसाठी 30 तासांचा वर्ग अभ्यास आणि फील्ड वर्क आवश्यक असेल.