पुणे; पुढारी वृत्तसेवा : शहरासाठी वापरल्या जाणार्‍या पाण्यावरून वारंवार होणार्‍या वाद आणि पाणी बिल यावर तोडगा काढण्यासाठी महापालिका आणि जलसंपदा विभागाचे अधिकारी संयुक्तपणे पाहणी करणार आहेत. या पाहणीत पाण्याची गळती आणि चोरी या दोन्ही गोष्टी रोखण्यावर भर देणार आहेत. महापालिका आयुक्त विक्रम कुमार यांच्या अध्यक्षतेखाली बुधवारी घोले रस्ता क्षेत्रीय कार्यालयात महापालिका आणि जलसंपदा विभागाच्या अधिकार्‍यांची बैठक झाली.
खडकवासला धरणातून पालिका केवळ दहा एमएलडी एवढेच पाणी उचलते. त्यानुसार दर आकारणी केली जावी, अशी महापालिकेची भूमिका आहे. तर दहा एमएलडी पाणी देण्यासाठी अडीचशे एमएलडी एवढे पाणी सोडावे लागते. त्यामुळे अडीचशे एमएलडी पाण्याचे बिल जलसंपदाकडून आकारला जातो. महापालिका काही गावांना पाणी पुरवठा करते. त्याचवेळी ही गावे कालव्याद्वारेही पाणी उचलतात. त्यांना जलसंपदा विभागाकडूनही पाणी पुरवठा केला जातो. शहरातील काही टीपी स्कीमलाही याच पद्धतीने दोन्ही संस्थांकडून पाणी पुरवठा केला जातो. त्यामुळे यासंदर्भात प्रत्यक्ष पाहणी करून पुढील निर्णय घेण्याचे या बैठकीत ठरले.
भामा आसखेड धरणातून पुण्याला पाणी दिले जाऊ लागल्यानंतर तेवढ्या प्रमाणात खडकवासला धरणातून पाणी कपात केली जाण्याच्या संदर्भात कोणताही लेखी आदेश नसल्याचे या चर्चेत स्पष्ट झाले. तसेच पाणी दरातील वाढ करताना निवासी वापराची ज्या प्रमाणात वाढ झाली, त्याच प्रमाणात औद्योगिक वापराची वाढ गृहीत धरली गेली आहे.
वास्तविक, पुणे शहरातील औद्योगिक वापर कमी असून, निवासी क्षेत्रात वाढ झाल्याने पाण्याचा वापर वाढला आहे. ही बाब महापालिकेने जलसंपदा विभागाच्या निदर्शनास आणून दिली. सिंचन क्षेत्र कमी झाल्याने शेतीसाठी पाण्याची गरज कमी होत असून, त्याची आकडेवारी देण्याची तयारी जलसंपदा विभागाने दाखविली. पाण्याच्या वहनातील गळती शोधण्यासाठी कोणत्या संस्थेचे नियम, निकष गृहीत धरले जावेत हे देखील पुढील काळात ठरणार असल्याचे महापालिका अतिरिक्त आयुक्त रवींद्र बिनवडे यांनी सांगितले.