दीपेश सुराणा :
पिंपरी : वीज दरवाढीने शहरातील लघुउद्योगांचे अर्थकारण विस्कळीत झाले आहे. जवळपास 25 टक्के वीजबिल वाढल्याचे लघुउद्योजकांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे लघुउद्योगांवर खर्चाचा अतिरिक्त भार वाढला आहे. ज्या लघुउद्योजकांना महिन्याला एक लाख वीज बिल येत होते. त्यांना आता सव्वा लाख वीज बिल येत आहे. आधीच कच्च्या मालाच्या किंमती वाढल्याने हैराण झालेल्या लघुउद्योजकांना वीज दरवाढीचा अधिकच फटका बसत आहे. राज्यातील वीजेच्या दरात 10 ते 20 टक्के वाढ करण्याचा प्रस्ताव राज्यातील शिंदे सरकारने जुलै महिन्यात मंजुर केला. त्यामध्ये घरगुती, व्यावसायिक आणि औद्योगिक परिसरातील वीज ग्राहकांचा समावेश आहे.
वीज बिल वाढीची कारणे
महावितरण कंपनीच्या दाव्यानुसार, गेल्या दोन वर्षात इंधनाच्या किमतीत मोठी वाढ झाली आहे. कोरोना महामारीमुळे महावितरण कंपनीने कोणतीही दरवाढ केलेली नाही. तसेच,जादा बिलही आकारलेले नाही. यंदा इंधन दरात पुन्हा वाढ झाली आहे. त्यामुळे जुलै महिन्यापासून कंपनीने इंधन समायोजन आकाराच्या नावाखाली वीज बिलात वाढ केली आहे. इंधन दरात झालेली वाढ तसेच कोळसा उत्पादन घटल्याने विदेशातून करावी लागणारी 10 टक्के कोळशाची आयात आदी प्रमुख कारणांमुळे वीज बिलात वाढ करण्यात आली आहे.
लघुउद्योगांना जाणवणार्‍या अडचणी
2014 पासून टप्प्याटप्प्याने वीज दरवाढ होत आहे. कोळशाचा तुटवडा जाणवत असल्याने ही परिस्थिती निर्माण झाले असल्याचे कारण महावितरण कंपनीकडून दिले जात आहे. पिंपरी-चिंचवड शहरात दरमहा एक लाख वीजबिल येणार्‍या लघुउद्योजकांना सध्या 1 लाख 25 हजार इतके वीज बिल दरमहा येत आहे. स्थिर आकार, वीज आकार, वहन आकार, इंधन समायोजन आकार, वीज शुल्क अशा सर्व बाबींचा विचार करता राज्यात प्रति युनिट 12 ते 13 रुपये इतकी रक्कम उद्योगांना मोजावी लागत आहे. असा दावा पिंपरी-चिंचवड लघुउद्योग संघटनेचे अध्यक्ष संदीप बेलसरे यांनी केला.
वाढीव रकमेच्या बिलांमुळे मनस्ताप
महावितरण कंपनीकडून मीटर रिडींग तपासून त्यानुसार वीजबिले दिली जातात. मात्र, काही ठिकाणी मीटर रिडींग होऊ न शकल्याच्या स्थितीत सरासरी युनिट टाकून वीजबिले दिली जातात. त्यामुळे अशा परिस्थितीत भरमसाठ रकमेची वीजबिले काही उद्योजकांना आली आहेत. त्यामुळे संबंधित उद्योजकांना हे बिल कमी करुन घेण्यासाठी धावपळ करावी लागत आहे.
आधीच लघुउद्योजकांना विविध अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे. उत्पादनासाठी लागणारा कच्चा माल महागला आहे. इंधन खर्चात वाढ झाली आहे. त्यातच वीजबिल वाढल्याने त्याचा परिणाम आमच्या उत्पन्नावर होऊ लागला आहे. उद्योगातील नफा कमी होऊ लागला आहे. शहरामध्ये जवळपास 15 हजार लघुउद्योग आहेत. वीज दरवाढीमुळे लघुउद्योगांचे अर्थकारण विस्कळीत झाले आहे. त्यातच महावितरणकडून वारंवार वीज पुरवठा खंडित केला जातो. त्यामुळे आम्ही हैराण झालो आहोत.
– संदीप बेलसरे, अध्यक्ष, पिंपरी-चिंचवड लघुउद्योग संघटना.
कोळशाचे उत्पादन कमी झाल्याने वीज निर्मिती कंपनीला 10 टक्के कोळशाची विदेशातून आयात करावी लागत आहे. विजेचे दर हे महाराष्ट्र राज्य वीज नियामक आयोगाद्वारे ठरविण्यात येतात. जुलै ते डिसेंबर 2022 या कालावधीत त्यानुसार इंधन समायोजन आकार घेतला जात आहे. प्रतियुनिट अंदाजे 1 रुपया वाढ आहे. जानेवारी 2023 पासून इंधन समायोजन आकार कमी होईल.
– भारत पवार, उप-मुख्य जनसंपर्क अधिकारी, पुणे प्रादेशिक कार्यालय