पुणे; पुढारी वृत्तसेवा : राज्यातील ज्या कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांच्या अंतिम मतदार याद्या राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरणाच्या 6 सप्टेंबर 2022 च्या आदेशानुसार प्रसिद्ध झालेल्या आहेत व प्रसिद्ध होणार आहेत, अशा कृषी उत्पन्न बाजार समितीचा निवडणूक कार्यक्रम 3 जानेवारीपर्यंत पुढे ढकलण्याचा आदेश प्राधिकरणाचे सचिव डॉ. पी. एल. खंडागळे यांनी दिला आहे. त्यामुळे न्यायप्रविष्ट नसलेल्या बाजार समित्यांच्या निवडणुकाही पुढे गेल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठासमोर असलेल्या याचिकांमधील आदेशाचा उल्लेख करीत या निवडणुका पुढे ढकलण्यात आल्या आहेत. कर्जत व खालापूर कृषी उत्पन्न बाजार समितीची सुरू असलेली निवडणूक प्रक्रिया 6 जानेवारीपर्यंत पुढे ढकलण्यात येत आहे. तसेच, उच्च न्यायालयाकडील पुढील आदेशास अधिन राहून प्राधिकरण बाजार समित्यांचा निवडणूक कार्यक्रम सुरू करण्यासंदर्भात स्वतंत्र आदेश पारीत करील, असेही खंडागळे यांनी 22 डिसेंबर रोजी काढलेल्या आदेशात नमूद केले आहे.
महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन) अधिनियम 1963 मध्ये 22 नोव्हेंबर 2022 रोजी सुधारणा करून अंतिम मतदार यादीत नाव समाविष्ट नसतानाही शेतकर्यांना बाजार समितीच्या निवडणुकीमध्ये उभे राहण्याचा हक्क देण्यात आला आहे. मात्र, त्या अनुषंगाने बाजार समितीचे निवडणूक नियम 2017 मध्ये आवश्यक त्या सुधारणा झालेल्या नसल्यामुळे निवडणूक प्रक्रिया सुरळीतपणे पार पाडण्यास वैधानिक पेचप्रसंग निर्माण झालेला असल्याचेही प्राधिकरणाने नमूद केले आहे.
1 सप्टेंबर 2022 नंतर 9 हजार 525 ग्रामपंचायतींचे व 319 प्राथमिक कृषी पतसंस्थांचे सदस्य नव्याने निवडून आलेले असल्यामुळे हे सदस्य बाजार समितीच्या निवडणुकीपासून वंचित राहणार आहेत. तसेच, ग्रामपंचायत व प्राथमिक कृषी पतसंस्थांचे सदस्यत्व संपुष्टात आल्यास बाजार समितीचे सदस्यत्वही संपुष्टात येत असल्यामुळे मतदारयादीत अधिकाधिक पात्र मतदारांचा समावेश होणे आवश्यक आहे.
त्या पार्श्वभूमीवर वंचित राहणार्या या सदस्यांबाबत शासनाने बाजार समितीच्या निवडणुकीस मुदतवाढ मिळण्याबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद व नागपूर खंडपीठाकडे दिवाणी अर्ज दाखल केलेले आहेत. तसेच, गुरुवारी याबाबत औरंगाबाद खंडपीठापुढे दाखल याचिकेत सुनावणी होऊन 9 जानेवारीपर्यंत ती स्थगित ठेवली आहे.
शेतकरी म्हणून निवडणुकीत उमेदवार होण्यासाठी आवश्यक असलेली पात्रता आणि नियम अद्याप तयार झालेले नाहीत. हे नियम मंजूर केल्यानंतर बाजार समिती यांच्या निवडणुकांची प्रक्रिया नव्या नियमानुसार होईल. त्यामुळे हा कालावधी पुढेही वाढण्याची
शक्यता पणन विभागातील सूत्रांनी व्यक्त केली.