पुणे: जिल्हाधिकारी कार्यालयात अडीच हजारांहून अधिक फाइलचे काम ‘ऑनलाइन’ सुरू झाले आहे. मात्र, जिल्ह्यातील तहसीलदार आणि प्रांतांच्या उदासीनतेमुळे त्यांच्या कार्यालयात अद्याप ‘ई-फाइल’ सुरू झालेले नाही. ई-ऑफिसमुळे फाइल काही मिनिटांत शोधणे शक्य होणार आहे. मात्र, तहसीलदार, प्रांत कार्यालयांमध्ये ई-ऑफिससाठीचे सर्व साहित्य देऊनही त्याद्वारे अद्याप काम होत नसल्याने याबाबत उदासीनता असल्याचे दिसून येत आहे.
राज्य सरकारने ‘ई-ऑफिस’द्वारे जिल्हा परिषद, जिल्हाधिकारी कार्यालयांचा कारभार सुरू करण्याचे आदेश जिल्हा प्रशासनाला दिले होते. त्यानुसार तत्कालीन जिल्हाधिकारी डॉ. राजेश देशमुख यांनी जिल्हा प्रशासनाला अद्ययावत दर्जाचे संगणक, स्कॅनर पुरविले होते. त्यानंतर जिल्हा प्रशासनात ई-ऑफिसच्या कामाला हळूहळू सुरुवात झाली.
राष्ट्रीय सूचना केंद्राकडून (एनआयसी) ई-ऑफिसची चांगली संगणक प्रणाली विकसित करण्यात आली आहे. दरम्यान, पुण्यात लोकसभा आणि त्यापाठोपाठ विधानसभा निवडणुका सुरू झाल्या. त्यामुळे ’ई ऑफिस’कडे जिल्हा प्रशासनाचे दुर्लक्ष झाले.
जिल्हा प्रशासनाने ‘ई-ऑफिस’द्वारे काम वेगाने सुरू करण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. मात्र, जिल्ह्यातील नऊ उपविभागीय अधिकारी (प्रांत) आणि 14 तालुक्यांच्या तहसीलदारांच्या कार्यालयात अद्याप ई-ऑफिस सुरूच झाले नाही.
तहसीलदार, प्रांतांनी याकडे फारसे लक्ष दिले नसल्याने कार्यालयांमध्ये ऑनलाइन कामकाज सुरू झाले नाही. जिल्ह्यातील प्रांत, तहसीलदारांना अद्याप लॉइनि आणि पासवर्ड प्राप्त झाले नाही. जिल्हाधिकारी कार्यालयात महिन्याकाठी सुमारे साडेपाच हजारांहून अधिक टपाल येतात.
त्यानुसार प्रत्येक तालुक्याच्या तहसीलदार तसेच प्रातांचे टपाल असे मिळून 10 ते 12 हजार टपाल येणे अपेक्षित आहे. राज्यात सातारा जिल्ह्यात ‘ई-ऑफिस’मध्ये आघाडी घेतली आहे. जिल्ह्यात 13 हजार 512 इतक्या फाइल ऑनलाइन झाल्या आहेत.
पुण्यात साडेसात हजार फाइल ऑनलाइन
पुणे जिल्हा सातव्या क्रमांकावर आहे. पुण्यात सात हजार 569 फाइलचा कारभार ऑनलाइन सुरू झाला आहे. सातारापाठोपाठ अहिल्यानगरने 12 हजार, तर नाशिक आणि कोल्हापूर जिल्ह्यात अनुक्रमे 12 हजार आणि 10 हजार 636 फाइलचे काम ई-ऑफिसमध्ये सुरू आहे.
ई-फाइलने येणार कामकाजात पारदर्शकता
सातार्याचे तत्कालीन जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी सातार्यात ई-ऑफिसच्या कामावर भर दिला होता. त्यामुळे 100 टक्के फाइलचे ऑनलाइन काम सुरू झाले. ई-ऑफिसमुळे कोणत्या कार्यालयाकडून कोणता प्रस्ताव आला, हे सहज कळणार आहे. तसेच, त्या प्रस्तावावर जिल्हा प्रशासन, तहसीलदार तसेच प्रांताकडून कोणती कार्यवाही झाली, हे कळणार आहे.