पुणे; पुढारी वृत्तसेवा : जुनी पेन्शन योजना लागू करावी, या मागणीसाठी राज्यातील सर्वच शासकीय कर्मचार्‍यांनी मंगळवारपासून (दि. 14) बेमुदत संप पुकारला आहे. या संपामुळे शहरातील सर्वच शासकीय कार्यालयांतील कामकाज खोळंबणार आहे. दरम्यान, हा संप शंभर टक्के यशस्वी करण्याचा निर्धार राज्य सरकारी मध्यवर्ती कर्मचारी संघटनेसह सार्वजनिक बांधकाम व पाटंबधारे कर्मचारी संघटनांच्या पदाधिकार्‍यांनी केला आहे. शहरातील 68 हजार कर्मचारी संपावर जाणार आहेत.
शहरात राज्यातील अनेक महत्त्वाची कार्यालये आहेत. त्यातही दस्तनोंदणी, भूमिअभिलेख, समाजकल्याण, दिव्यांग कल्याण, इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग, उत्पादन शुल्क, औद्योगिक विभाग, सार्वजनिक पाटबंधारे विभागासह इतर अनेक शासकीय कार्यालये आहेत. कर्मचार्‍यांच्या संपामुळे कामकाज कोलमडणार आहे. विशेषत: दस्तनोंदणी विभागातील कामकाजावर या संपाचा जास्त परिणाम होण्याची शक्यता आहे. अगोदरच मार्च महिना सुरू आहे. त्यामुळे पाणीपट्टी वसूल करण्याची मोहीम मोठ्या प्रमाणावर सुरू आहे.
मात्र, कर्मचार्‍यांच्या संपामुळे वसुली करण्याचे कामकाज लांबणीवर पडण्याची शक्यता आहे, अशी माहिती जलसंपदा विभागातील अधिकार्‍यांनी दिली. भूमिअभिलेख विभागातील मोजणी प्रकरणे देखील लांबणीवर पडतील, अशी माहिती भूमिअभिलेख विभागातील अधिकार्‍यांनी दिली. दरम्यान, बेमुदत संप शंभर टक्के यशस्वी करणारच, असा विश्वास सार्वजनिक बांधकाम व पाटबंधारे कर्मचारी संघटनेचे राज्य अध्यक्ष रमेशभाई आगावणे, राज्य सरकारी मध्यवर्ती कर्मचारी संघटनेचे अध्यक्ष मारुती शिंदे, वर्ग चार कर्मचारी संघटनेचे कृष्णा साळवी यांनी 'पुढारी'शी बोलताना व्यक्त केला.
नायब तहसीलदारांचे आंदोलन
नायब तहसीलदार राजपत्रित वर्ग-2 संवर्गातील ग्रेड पेमध्ये वाढ करावी, या मागणीसाठी पुणे विभागातील नायब तहसीलदारांनी विभागीय आयुक्त कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन केले. विभागीय कोशाध्यक्ष प्रताप वाघमारे, सचिव संजय राठोड, महेंद्र सूर्यवंशी, मनोहर पोटे यांच्यासह अन्य नायब तहसीलदार सहभागी झाले होते.
मुख्यालयी थांबण्याचा अधिकार्‍यांना आदेश
मध्यवर्ती संघटना व विविध शासकीय कर्मचारी संघटना समन्वय समितीच्या वतीने राज्य सरकारी कर्मचारी बेमुदत संपावर जाणार आहेत. नागरिकांशी संबंधित कार्यालयांतील अधिकार्‍यांनी मुख्यालयात थांबावे, अशा सूचना जिल्हा प्रशासनाने दिल्या आहेत. दरम्यान, मंगळवारी (दि. 14) शासकीय कर्मचारी संघटनांच्या वतीने शासकीय मध्यवर्ती इमारतीसमोर सकाळी अकरा वाजता निदर्शने केली जाणार आहेत.संपकाळात नागरिकांशी संबंधित विभागांमध्ये अधिकार्‍यांनी नागरिकांची हेळसांड होऊ नये, याकरिता कार्यालयीन प्रमुखांनी उपस्थित राहावे, अशा सूचना दिल्या आहेत, असे निवासी उपजिल्हाधिकारी हिम्मत खराडे यांनी सांगितले. आरटीई प्रवेशासह इतर कामांसाठी विविध दाखले आवश्यक आहेत. त्यामुळे संपकाळात महा-ई-सेवा केंद्र, आपले सरकार केंद्र नियमितपणे सुरू राहणार आहेत.
शिक्षकेतर कर्मचारीही संपात
राज्यातील सर्वच शासकीय, निमशासकीय व शिक्षकेतर कर्मचारी आंदोलनाच्या भूमिकेवर ठाम असून, त्यांनी मंगळवारपासून (दि. 14) बेमुदत संप पुकारला आहे. राज्यातील सर्वच विभागांतील कर्मचारी या राज्यव्यापी बेमुदत संपात सहभागी होत आहेत, अशी माहिती राज्य सुकाणू समितीचे सदस्य शिवाजी खांडेकर यांनी दिली. खांडेकर म्हणाले, सोमवारी समन्वय समितीच्या सुकाणू समितीची बैठक राज्याचे मुख्य सचिव यांच्यासोबत सकाळी 11 वाजता पार पडली. यामध्ये शासकीय व निमशासकीय कर्मचार्‍यांच्या प्रश्नांबाबत कोणतीही सकारात्मक बाब पुढे आली नाही. त्यानंतर दुपारी 12.30 वाजता विधान भवनात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि विरोधी पक्षनेते अजित पवार तसेच मुख्य सचिव व समन्वय समितीच्या सुकाणू समितीचे सदस्य यांची एकत्रित बैठक पार पडली. या सभेत देखील कोणत्याही प्रकारचा मार्ग निघू शकला नाही. त्यामुळे ही सभा देखील असफल झाल्याने कर्मचार्‍यांनी अखेर बेमुदत संपाचा निर्णय घेतला आहे.
बारावी परीक्षेवर संपाचा परिणाम नाही…
महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाच्या वतीने सध्या दहावी-बारावीची परीक्षा घेण्यात येत आहे. त्यातील केवळ बारावीची परीक्षा मंगळवारी होणार आहे. संबंधित परीक्षा सुरळीत पार पडणार आहे. त्यामुळे बारावी परीक्षेवर संपाचा परीणाम होणार नाही. मात्र, बुधवारी होणार्‍या दहावी-बारावीच्या परीक्षेला संपाचा फटका बसण्याची शक्यता वर्तविण्यात आली आहे.