पुणे : पुढारी वृत्तसेवा : महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीचे कार्याध्यक्ष डॉ. नरेंद्र दाभोलकर हत्याप्रकरणातील अंदुरे व कळसकर यांच्यावर शस्त्रास्त्र कायद्यानुसार खटला चालविण्याच्या परवानगीचा अर्ज माझ्याकडे आला होता. त्यासोबत सर्व कागदपत्रे सीबीआयने पाठविली होती. त्या कागदपत्रांचा अभ्यास केल्यानंतर मी त्या दोघांवर शस्त्रात्र कायद्यानुसार खटला चालवावा, याबाबत मंजुरी दिल्याची साक्ष तत्कालीन पोलिस उपायुक्त वीरेंद्र मिश्रा यांनी शुक्रवारी न्यायालयात दिली. विशेष न्यायाधीश एस. आर. नावंदर यांच्या न्यायालयात या खटल्याची सुनावणी सुरू आहे.
या प्रकरणात मसनातनफ संस्थेशी संबंधित डॉ. वीरेंद्रसिंह तावडे, सचिन अंदुरे, शरद कळसकर, अॅड. संजीव पुनाळेकर आणि विक्रम भावे अशा पाच आरोपींवर आरोप निश्चित करण्यात आले आहेत. याप्रकरणातील अंदुरे आणि कळसकर यांच्या विरोधात शस्त्रास्त्र कायद्यानुसार दोषारोप दाखल मंजुरी देणारे अधिकारी मिश्रा यांची साक्ष शुक्रवारी न्यायालयात नोंदविण्यात आली. 2019-20 दरम्यान ते पोलिस आयुक्तालयामध्ये पोलिस उपायुक्त या पदावर कार्यरत होते. या वेळी बचाव पक्षाचे वकील अॅड. प्रकाश साळशिंगीकर यांनी मिश्रा यांची उलटतपासणी घेतली. सीबीआय यांनी तुम्हाला सांगितले की अंदुरे व कळसकर दोषारोपपत्र दाखल झालेले नाही. त्यावर त्यांनी हो बरोबर आहे. दोषारोपपत्र दाखल झाले नसल्याचे सांगितले.
मात्र, या खटल्यामध्ये सचिन अंदुरे व कळस्कर यांच्या विरोधात 13 फेब—ुवारी 2019 रोजी दोषारोप दाखल झाले. जून 2019 मध्ये शस्त्रात्र कायद्यानुसार खटला चालविण्यास मंजुरी दिली आहे. दोषारोप पत्र दाखल झाल्यानंतर मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे त्याला काही अर्थ नसल्याचे साळशिंगीकर यांनी न्यायाल- याला सांगितले. शस्त्र अधिनियम कलम 39 नुसार दोषारोपपत्र दाखल करण्यापूर्वी मंजुरी घ्यावी लागते. मात्र, प्रत्यक्षात दोषारोपपत्र दाखल केले व नंतर मंजुरी घेतली असल्याचे अॅड. साळशिंगीकर यांनी न्यायालयास सांगितले.