दिगंबर दराडे
पुणे : जिल्हा वार्षिक योजना (2023-24) (सर्वसाधारण) करिता जिल्ह्याला नागरी क्षेत्रातील सेवांसाठी जिल्हा वार्षिक योजना आता 875 कोटींवरून 1005 कोटी रुपये करण्यात आली आहे. 2022-23 करिता 875 कोटी रुपयांच्या नियतव्ययाची मर्यादा ठरवून देण्यात आली होती. 2023-24 वर्षाकरिता त्यात 130 कोटींची वाढ केल्याने सर्वच नावीन्यपूर्ण योजनांना याचा लाभ होणार आहे.
जिल्हा नियोजन विभागाने मार्गदर्शक सूचना लक्षात घेऊन जिल्हा वार्षिक आराखडा मंजुरीसाठी सादर केला होता. प्रारूप आराखडा तयार करताना कमाल नियतव्यये मर्यादाही पाळण्यात आली. या आराखड्यांना मान्यता व त्यास अंतिम स्वरूप देण्यासाठी उपमुख्यमंत्री (वित्त व नियोजन) यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हानिहाय राज्यस्तरीय बैठका 23 ते 29 जानेवारी या कालावधीत झाल्या होत्या. कोरोना काळातील निधीकपातीनंतर पहिल्यांदाच एवढी वाढ करण्यात आली आहे.
संरक्षित गड-किल्ले व स्मारकांसाठीही निधीकरिता 3 टक्के तरतूद करण्यात आली आहे. बालविकास विभागाच्या योजनांसाठी 5 टक्के, गृह विभाग 5 टक्के, महसूलच्या योजनांकरिता 5 टक्के, निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. राज्य शासनाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन करून आदेशानुसार हा निधी विहित विकासकामांसाठी वितरणाची कार्यवाही केली जाणार आहे.
वार्षिक नियोजन करताना पायाभूत विकास, अपारंपरिक ऊर्जा व ऊर्जाविकास, पर्यटनविकास, हरित महाराष्ट्र, आरोग्य पायाभूत सुविधाचा विकास, महिला व बालकांचे सशक्तीकरण, गतिमान प्रशासन, कौशल्यपूर्ण रोजगारनिर्मिती, शैक्षणिक दर्जावाढीसाठी पायाभूत सुविधांवर भर, क्रीडा कलागुणांचा विकास, कृषी उत्पन्नात वृध्दी करणे, दुष्काळमुक्त जिल्हा आदी बाबींवर भर देण्यात आलेला आहे.
जिल्हा योजनेकरिता 2400 कोटी रुपयांचा आराखडा तयार करण्यात आला होता. शासनाला सादरीकरण केल्यानंतर 1005 कोटी रुपये मान्य करण्यात आले. पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील आणि जिल्हाधिकारी डॉ. राजेश देशमुख यांच्या सूचनांनुसार हा आराखडा शासनाला सादर करण्यात आला होता.
किरण इंदलकर, जिल्हा नियोजन अधिकारीहा निधी विहित विकास कामांसाठी वितरणाची कार्यवाही केली जाणार आहे. नावीन्यपूर्ण योजना, शाश्वत विकास ध्येय, मूल्यमापन, महिला व बालविकास योजनांवर भर देण्यात येणार आहे. गड-किल्ले संरक्षित स्मारके संवर्धन योजनांसाठी निधीचा लाभ होणार आहे.
डॉ. राजेश देशमुख, जिल्हाधिकारी