पुणे: अशुद्ध पाणीपुरवठ्यामुळे शहरात गुलेन बॅरी सिंड्रोमचा उद्रेक झाल्याचे समोर आल्याने याबाबत राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाने पुणे व पिंपरी- चिंचवड महापालिकेला नोटीस बजावली आहे. महापालिकांनी या प्रकरणात केलेल्या उपाययोजनांबाबतची माहिती न्यायाधिकरणाने मागविली असून, चार आठवड्यांत उत्तर देण्यास सांगितले आहे. शहरातील विविध कायदा महाविद्यालयांतील विद्यार्थ्यांचा ग्रुप ‘लॉयर्स फॉर अर्थ जस्टीस’ यांनी ही पर्यावरणहित याचिका दाखल केली आहे.
यामध्ये पुणे व पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका, जिल्हाधिकारी, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभाग महाराष्ट्र शासन, इंडियन कौन्सिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, पशुसंवर्धन विभाग, नगरविकास मंत्रालय, महाराष्ट्र शासन पर्यावरण विभाग यांना याचिकेत प्रतिवादी करण्यात आले आहे.
पुण्यातील जीबीएसचा उद्रेक हा दूषित पाण्यामुळे झाल्याचे आरोग्य विभागाने म्हटले आहे. या पार्श्वभूमीवर जीबीएसग्रस्त भागातील नागरिकांना शुद्ध पाण्याचा पुरवठा करण्याचे पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड या महापालिकांना निर्देश द्यावेत, अशी मागणी करण्यात आल्याचे विद्यार्थ्यांच्या वतीने सांगण्यात आले आहे.
पुणे जिल्हाधिकारी, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, राज्य सरकारचा पाणीपुरवठा विभाग व स्वच्छता विभाग यांना तातडीने दूषित पाण्याचे स्रोत शोधून ते स्वच्छ करण्याचे आदेश देण्यात यावेत. तसेच, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, भारतीय वैद्यकीय संशोधन परिषद आणि राज्याचा नगरविकास विभाग यांना तातडीने जीबीएस रुग्णांना वैद्यकीय मदत, उपचार आणि आर्थिक साहाय्य देण्याचे निर्देश देण्याची मागणीही याचिकेत करण्यात आली आहे.
याचिकेत मांडण्यात आलेले मुद्दे आणि त्यासोबत सादर केलेल्या पुराव्यांवरून प्रथमदर्शनी पर्यावरणावर झालेल्या प्रतिकूल परिणामांबाबत प्रश्न विचारण्यात आल्याचे दिसत असल्याचे एनजीटीने नमूद केले.
महापालिकांना चार आठवड्यांत प्रतिज्ञापत्र सादर करावे लागणार
राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाने याचिकेवरील सुनावणीवेळी पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड या महापालिकांना नोटीस बजावली आहे. याचिकेत मांडण्यात आलेले मुद्दे योग्य आहेत का आणि जीबीएसचा उद्रेक रोखण्यासाठी कोणत्या उपाययोजना केल्या? याबाबत चार आठवड्यांत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश एनजीटीने दोन्ही महापालिकांना दिले आहेत. याप्रकरणी पुढील सुनावणी 16 एप्रिलला होणार आहे.
नदीच्या पाण्यात गटारीचे पाणी सोडणे, शहरातील विहिरींचे संवर्धन न करणे, भूजलाचा अनियंत्रित उपसा, वाळूतस्करी, रोगट कुक्कुटपालन केंद्र अशी अनेक करणे लोकांना प्रदूषित पाणीपुरवठा होण्यामागे आहे. त्याच्या परिणामांची किंमत सामान्य नागरिकांना मोजावी लागते. दोन्ही महापालिकांना जीबीएस उद्रेकाकडे दुर्लक्ष केल्याबद्दल दंड करावा, असेही याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे.- अॅड. असीम सरोदे व अॅड. श्रीया आवले, याचिकाकर्त्यांचे वकील