पुणे : पुढारी वृत्तसेवा : समान पाणीपुरवठा योजनेच्या जलवाहिन्यांसाठी शहरात रस्तेखोदाई सुरू असताना आणि ऑप्टिक फायबरचे जाळे उभारण्यासाठी पुन्हा शहरात 500 किमी लांबीचे रस्ते खोदण्यात येणार आहेत. ऑप्टिक फायबरच्या माध्यमातून महापालिकेची सर्व कार्यालये, शाळा आणि रुग्णालये जोडली जाणार असल्याचा दावा प्रशासनाने केला आहे. महापालिकेच्या माध्यमातून शहरातील प्रमुख चौकांमध्ये सीसीटीव्ही यंत्रणा बसविण्यात आली आहे. या सीसीटीव्हींची सुरक्षिततेसह पावसाळ्यात अथवा गर्दीच्या वेळी महापालिकेच्या आपत्ती व्यवस्थापन विभागाला मदत होते. याशिवाय महापालिकेने ढगफुटीच्या घटना आणि नदी, नाल्यांची पुराची स्थिती जाणून घेण्यासाठी स्मार्टसिटीच्या माध्यमातूनही अनेक पुलांवर सेन्सर बसविले आहेत. याचा वापरही आपत्ती व्यवस्थापनासाठी करण्यात येत आहे.
सध्या या यंत्रणांचे संचलन गरजेनुसार शहर पोलिस आणि महापालिकेच्या वतीने करण्यात येते. या सर्व यंत्रणेचे संचलन एकाच ठिकाणाहून करण्यासाठी इंटिग्रेटेड कमांड अ‍ॅन्ड कंट्रोल सेंटर उभारण्याचे नियोजन आहे. त्यानुसार कमांड अ‍ॅन्ड कंट्रोल सेंटर उभारलेही आहे. मात्र, सर्व यंत्रणांचे नियंत्रण या ठिकाणांहून करण्यासाठी सर्व यंत्रणा ऑनलाइन जोडण्यासाठी इंटरनेटची व्यवस्था झालेली नाही. इंटरनेटची व्यवस्था उभारण्यासाठी मार्चमध्ये प्रशासनाने प्रस्ताव मंजूर केला आहे. या प्रस्तावानुसार महापालिकेला राष्ट्रीय आपत्ती प्राधीकरणाकडून मिळणारा 54 कोटी रुपये निधी वापरण्यात येणार असून, उर्वरित खर्च आणि तीस वर्षांसाठी संचलन महाप्रीतच्या वतीने करण्यात येणार आहे. यासाठीचा त्रिपक्षीय करारही झाला आहे. आचारसंहिता संपल्यानंतर या कामाला सुरुवात होईल.
सहा ते सात वर्षांपासून शहरात समान पाणीपुरवठा योजनेसाठी नवीन जलवाहिन्या टाकण्यासाठी खोदाई केली जात आहे. शहराच्या मध्यभागातील जुन्या पावसाळी, सांडपाण्याच्या वाहिन्या बदलल्या गेल्या. अनेक भागांत नव्याने या दोन्ही वाहिन्या टाकण्याचे काम सुरू आहे. तसेच, मेट्रो मार्गाच्या कामासाठी शहरात खोदाई केली गेली. यामुळे पुणे शहरातील रस्त्यांची मोठ्या प्रमाणावर खोदाई केली गेली. आता पुन्हा एकदा ऑप्टिकल फायबर टाकण्यासाठी सुमारे पाचशे किमी इतके रस्ते खोदले जाणार आहेत.
आपत्ती व्यवस्थापनासाठी केंद्र शासनाकडून निधी मिळणार आहे. या निधीचा उपयोग करून शहरात इंटिग्रेटेड कमांड अँड कंट्रोल सेंटर उभारण्यात येणार आहे. महापालिका आणि महाप्रीत संयुक्तपणे हा प्रकल्प राबविणार आहे. या सेंटरच्या माध्यमातून शहरातील सिग्नल्स (वाहतूक नियंत्रण दिवे), सीसीटीव्ही कॅमेरे यांचे व्यवस्थापन केले जाणार आहे.
– महेश पाटील, उपायुक्त, आपत्ती व्यवस्थापन विभाग, महापालिका.
हेही वाचा