पुणे: ‘सर्व्हन्ट्स ऑफ इंडिया सोसायटी’अंतर्गत येणारे अभिमत विद्यापीठ म्हणून गोखले इन्स्टिट्यूटच्या कुलगुरूंवर पात्रतेच्या अटी पूर्ण न केल्याने राजीनामा देण्याची वेळ आली होती. ते प्रकरण संपत नाही तोच नवे प्रकरण समोर आले आहे. प्राध्यापक भरतीच्या जाहिरातीत कोणतेही आरक्षणाचे नियम पाळले जात नसल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे.
‘गोखले इन्स्टिट्यूट’चे प्रभारी कुलगुरू म्हणून डॉ. शंकर दास यांची निवड कुलपती संजीव संन्याल यांनी केली खरी; मात्र अजूनही तेथे मनमानी पद्धतीने प्राध्यापक भरती सुरू असल्याचे एका प्राध्यापकाने कुलगुरूंच्या निदर्शनास आणून दिले आहे. त्या प्राध्यापकाने संस्थेच्या डोळ्यांत पुरावे सादर करत झणझणीत अंजनच घातले आहे.
काय आहे गौडबंगाल..?
गेल्या वर्षापासून विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या नियमांचे उल्लंघन झाल्याने कुलगुरूंना आपल्या पदाचा राजीनामा द्यावा लागला. या नाट्यावर पडदा पडतो न पडतो तोच हा प्रकार समोर आला आहे. डॉ. शंकर दास हे प्रभारी कुलगुरू म्हणून काम पाहत आहेत. यांना प्रभारी कारभार तेव्हाचे कुलपती डॉ. विवेक देबरॉय यांनी बघण्याची संधी दिली; मात्र त्यांच्या निधनानंतर संजीव संन्याल कुलपती होताच त्यांनीसुद्धा डॉ. शंकर दास यांनाच प्रभारी कुलगुरू म्हणून नेमले.
मात्र, तरीही मनमानी पध्दतीने प्राध्यापक भरती सुरू आहे, तरीही ‘सर्व्हन्ट्स ऑफ इंडिया सोसायटी’चे अध्यक्ष मूग गिळून बसल्याने डॉ. शंकर दास यांचे फावते आहे.
संस्थेचा दर्जा घसरला
‘गोखले इन्स्टिट्यूट’चे कामकाज पाहण्यासाठी प्रभारी कुलगुरूंची निवड झाल्यापासून ‘अ’ श्रेणीचा दर्जा असलेले गोखले इन्स्टिट्यूट आता ‘ब’ श्रेणीत आल्याने इन्स्टिट्यूटची दुर्दशा होत असल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. शिक्षण क्षेत्रात जागतिक नावलौकिक असलेले गोखले इन्स्टिट्यूट आज डबघाईस येत आहे. त्याला जबाबदार ‘सर्व्हन्ट्स ऑफ इंडिया सोसायटी’चे पदाधिकारी व कुलपती यांचे दुर्लक्ष हेच कारण असल्याचे बोलले जात आहे.
एका प्राध्यापकाने प्रभारी कुलगुरूंना लिहिलेले हे पत्र
आदरणीय महोदय,
‘संस्थेच्या अनुदानित पदांवरील आरक्षणाचा मुद्दा मी सातत्याने उपस्थित करत आहे. अलीकडेच मान्यताप्राप्तीपूर्वी झालेल्या संवादात मी हा मुद्दा उपस्थित केला होता आणि तुम्ही सांगितले होते की, तुम्ही हा मुद्दा गांभीर्याने घ्याल. संस्थेची अनुदानित पदे भरण्याची जाहिरात अलीकडेच आली आहे. यात आरक्षण धोरणानुसार वाटप केलेले नाही. संस्थेच्या अलीकडील मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये स्पष्टपणे म्हटले आहे की, आरक्षण धोरणाचे पालन मानलेल्या विद्यापीठांनी करावे. मी गोखले इन्स्टिट्यूटमधील मार्गदर्शक तत्त्वांची 2023 ची प्रत जोडत आहे. विशेषतः कलम क्रमांक 27 पाहा. राज्य विद्यापीठे, सरकारी अनुदानित महाविद्यालये त्यांच्या कॉर्पस निधिकृत पदांमध्ये आरक्षण धोरणाचे पालन करतात. मी त्याची जाहिरात एका प्रकरणाप्रमाणे जोडत आहे. पूर्वीच्या समितीचा सदस्य म्हणून मी माझ्या सर्व सहकार्यांना आणि माननीय कुलगुरूंना नम—पणे विनंती करतो की, जोपर्यंत आम्ही संस्थेच्या अनुदानित पदांवर धोरण ठरवत नाही तोपर्यंत ही पदे भरण्यास स्थगिती द्यावी. जर आपण ही पदे भरण्यास पुढे गेलो, तर मी जोडलेल्या डीम्ड युनिव्हर्सिटीजसाठी यूजीसी नियम 2023 चे उल्लंघन होऊ शकते..!’