पुणे: गर्भवती महिलेच्या मृत्यू प्रकरणाचा सविस्तर आढावा घेऊन चौकशी समितीने 24 तासांच्या आत शासनाला प्राथमिक अहवाल सादर केला आहे. पैशाअभावी गर्भवतीला उपचार नाकारणे चुकीचेच असल्याचे सांगत समितीने दीनानाथ मंगेशकर रुग्णालयावर ठपका ठेवला आहे.
रुग्णालय महापालिकेच्या आरोग्य विभागांतर्गत नोंदणीकृत असल्याने कारवाईचे अधिकारही महापालिकेकडेच असल्याचे सांगण्यात आले आहे. पुढील दोन-तीन दिवसांत सविस्तर अहवाल सादर केला जाणार आहे.
दीनानाथ रुग्णालयप्रकरणी शासनातर्फे शुक्रवारी उपसंचालक डॉ. राधाकिशन पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी समिती नेमली. समितीची शुक्रवारी तातडीची बैठक पार पडली. त्यानंतर समितीने दीनानाथ रुग्णालयासह जेथे महिलेची प्रसूती झाली ते वाकड येथील सूर्या हॉस्पिटल, जिथे महिलेचा मृत्यू झाला ते मणिपाल हॉस्पिटल, या तिन्ही रुग्णालयांना भेट दिली.
सीसीटीव्ही फुटेजसह रुग्णाची परिस्थिती, डॉक्टरांची भूमिका, याबाबत बारकाईने पाहणी, तपासणी केली. शुक्रवारी रात्री उशिरा महापालिकेत येऊन महापालिका आयुक्तांची भेट घेत अहवालाबाबत चर्चा केली. त्यानंतर शासनाला शनिवारी अहवाल सादर करण्यात आल्याची माहिती आरोग्य विभागातील विश्वसनीय सूत्रांनी दिली.
आरोग्य खात्यातील सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, महिलेवर उपचार सुरू न झाल्यामुळे रुग्णालयावर वैद्यकीय निष्काळजीपणाचा दावा करता येणार नाही. नातेवाइकांनी एफआयआर दाखल केल्यास ससून रुग्णालयात
समिती स्थापन करून या प्रकरणाची चौकशी केली जाईल. महाराष्ट्र नर्सिंग होम नोंदणी कायदा 1949 किंवा बॉम्बे नर्सिंग होम नोंदणी कायदा 1949 अंतर्गत या प्रकरणात पुणे महापालिका कारवाई करू शकते. अहवालातही तसेच नमूद करण्यात आले आहे. अनेक कायदेशीर तरतुदींमध्ये रुग्णालयाने आगाऊ पैसे आकारू नयेत, असे म्हटले असले तरी, उल्लंघन करणार्या रुग्णालयांविरुद्धची कारवाई अस्पष्ट आणि असामान्य आहे.
रुग्णालयाची नोंद महापालिकेअंतर्गत असल्याने परवाना तात्पुरता निलंबित करता येईल किंवा रुग्णालयाविरुद्ध दंड आकारला जाऊ शकतो. याबाबत महापालिकेच्या आरोग्यप्रमुख डॉ. नीना बोराडे यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता होऊ शकला नाही.