विशाल शिर्के
पुणे: कोव्हिडनंतर अल्प आणि मध्यम उत्पन्न गटातील नागरिकांना बराच फटका बसला आहे. त्यातच उत्पादन खर्च वाढल्याने बांधकाम उभारणी महागली. पर्यायाने घरे महागली आहेत. त्यामुळे अल्प आणि मध्यम उत्पन्न असलेल्या कुटुंबांच्या आवाक्यात घरे राहिली नाहीत. परवडणाऱ्या घरांची होणारी परवड रोखण्यासाठी तातडीने पावले उचलण्याची गरज खरेदीदारांच्या सर्वेक्षणातून अधोरेखित झाली आहे.
मुंबई, दिल्ली, पुणे, बंगळुरू, चेन्नई, हैदराबाद आणि कोलकाता या सात महानगरांमध्ये जानेवारी ते जून या कालावधीत सुमारे 2 लाख सदनिका असलेले प्रकल्प जाहीर झाले आहेत. गतवर्षी याच कालावधीत 2.28 लाख सदनिकांचे प्रकल्प जाहीर झाले होते.(Latest Pune News)
या प्रकल्पातील परवडणाऱ्या श्रेणीतील म्हणजेच 45 लाख रुपयांच्या आतील आणि 45 लाख 90 लाख रुपयांपर्यंत किमत असलेल्या मध्यम श्रेणीतील घरांची मागणी घटत असल्याची माहिती ॲनारॉक रिसर्चने केलेल्या गृह खरेदीदारांच्या कल सर्वेक्षणातून समोर आली आहे. यासाठी त्यांनी 14 शहरातील 8,250 ग्राहकांशी संवाद साधला.
यातील निम्म्या महिला असून, 60 टक्के लोकांचे वार्षिक उत्पन्न 20 लाखांच्या आतील आहे. त्यातही 20 टक्के लोकांचे वार्षिक उत्पन्न 10 लाखांखाली आणि 20 टक्के लोकांचे वार्षिक उत्पन्न 11 ते 15 लाखांदरम्यान आहे.
अडचणींची दरी सांधणार कोण?
कच्चा माल, मनुष्यबळ खर्चात झालेली वाढ, जमिनीचा वाढलेला भाव यामुळे बांधकाम उभारणी महाग झाली आहे. उत्पन्नाच्या तुलनेत प्रकल्पाची किंमत अधिक वेगाने वाढल्याने परवडणारे घर महाग झाले आहे. त्यामुळे परवडणाऱ्या घरांच्या किमती आटोक्यात राहाव्यात, ग्राहकांची किमान गरज पूर्ण व्हावी, यासाठी अशा गृहप्रकल्पांना विशेष सवलती देता येतील का? याचा विचार करण्याची गरज आहे. या अडचणींची वाढलेली दरी सांधणार कोण, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
घरखरेदीतील बदलता कल
45 लाखांखालील घरांची मागणी
कोव्हिडपूर्वी - 31%
2020 (पहिली सहामाही) : 40%
2025 (पहिली सहामाही) : 17%
45 ते 90 लाखांतील घरांची मागणी
कोव्हिडपूर्वी: 42%
2025 (पहिली सहामाही): 25%
उच्च किमतीच्या घरांची मागणी वाढली
90 लाख ते 1.5 कोटी - 18% वरून 36%
1.5 ते 2.5 कोटी: 6% वरून 12%
2.5 कोटीपेक्षा अधिक: 3% वरून 10%
परवडणाऱ्या घरांचा पुरवठा घटतोय
2019 मध्ये परवडणाऱ्या घरांचे प्रमाण: 40%
2023 (पहिली सहामाही): 18%
2025 (पहिली सहामाही): 12%