पुणे : गायरानवरील घरे नियमित होणार

पुणे : पुढारी वृत्तसेवा :  जिल्ह्यातील 2,279 एकर गायरान जमिनीवर तब्बल 31 हजार 304 अतिक्रमणे करण्यात आल्याचे प्रशासनाच्या आकडेवारीवरून समोर आले. यापैकी अतिक्रमित घरे प्रधानमंत्री आवास योजनेत नियमित करण्याचा निर्णय मंगळवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला आहे. मात्र, खासगी घरे आणि व्यावसायिकतेसाठी बांधण्यात आलेल्या बांधकामांवरील कारवाई करण्याविषयी साशंकता आहे. जिल्ह्यातील शहरासह जिल्ह्यातील 13 तालुक्यांमध्ये 15 हजार 903 हेक्टर गायरान जमीन आहे. त्यापैकी 911.76 हेक्टर (2 हजार 279 एकर) जमिनीवर 31 हजार 304 अतिक्रमण करून बांधकामे करण्यात आली आहेत. यातील बहुतांश जमिनी केवळ जिल्हा परिषदेमार्फत विकासकामांसाठी देण्यात आल्या आहेत.

मात्र, ग्रामपंचायत स्तरावर गायरान जमिनींवर मोठ्या प्रमाणात कब्जा करण्यात आला आहे. ग्रामपंचायतीमध्ये नोंद नसून, अनधिकृत सदनिका, झोपड्या तसेच इतर दुकाने, टपर्‍या आणि इतर व्यवसायासाठी ताबा घेण्यात आला आहे. न्यायालयाच्या आदेशाने अतिक्रमणांवर कारवाईची तयारी प्रशासनाने सुरू केली होती. त्याला सर्वत्र विरोध होत होता. दरम्यान, राज्य मंत्रिमंडळाने अतिक्रमित घरे प्रधानमंत्री आवास योजनेत नियमित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र, उर्वरित गायरानवरील अतिक्रमणावर कारवाई करायची का नाही? याविषयी स्पष्टता नाही. त्यामुळे यापुढे जिल्हा प्रशासन कारवाई सुरू ठेवणार की थांबवणार, याविषयी संभ—म निर्माण झाला आहे.

कायदा काय सांगतो?

केंद्र सरकारने सन 1998 मध्ये महसूल विभागाला गायरान जमिनी विशेषतः पाळीव गुरे चरण्यासाठी दिल्या आहेत. आजही या जमिनींचा वैधानिक दर्जा 'वन' म्हणून आहे. महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता 1966 (41) कलम 2 खंड (10) अंतर्गत गावच्या गावठाण क्षेत्रात पंचायतीच्या पूर्वपरवानगीने गायरान जमीन ठरावीक कालमर्यादेनुसार वापरावयास मिळते. या जमिनींचा खरेदी-विक्री व्यवहार होत नसून, भाडेतत्त्वावर अटी-शर्तीनुसार देण्यात येतात, तर सार्वजनिक लाभासाठी उदा. रस्ते, तलाव, विहीर, आरोग्य केंद्र, अंगणवाडी, सरकारी कार्यालय किंवा इतर कामांच्या प्रयोजनार्थ जिल्हाधिकार्‍यांना या जमिनीवर ताबा घेता येतो.

तालुकानिहाय अतिक्रमण…

आंबेगाव तालुका 3,267, बारामती 3,544, भोर 19,
दौंड 7788, हवेली 4158, जुन्नर 2,393, खेड 2915, मावळ 2645, मुळशी 730, शिरूर 3827, तर वेल्हे तालुक्यात 18 गायरान जमिनींवर बेकायदा बांधकामे आहेत.

न्यायालयाच्या आदेशानुसार जिल्ह्यातील

सर्व स्थानिक प्रशासनाला अतिक्रमणांवर कारवाईचे आदेश दिले आहेत. त्यानुसार सर्वेक्षण करण्यात आले असून, शासनाने घेतलेले नवीन आदेश प्राप्त झालेले नाहीत. ते प्राप्त झाल्यानंतरच कारवाईसंदर्भात स्पष्टता येईल.
                                   – हिंंमत खराडे, निवासी उपजिल्हाधिकारी, पुणे