पुणे : पुढारी वृत्तसेवा : महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग अर्थात 'एमपीएससी'मार्फत घेण्यात येणार्‍या राज्यसेवा मुख्य परीक्षेचा नवीन पॅटर्न 2025 या वर्षीपासून लागू करण्यात येणार आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी या मागणीला तत्वतः मान्यता दिली आहे. आता 'एमपीएससी'ला राज्य सरकारतर्फे विनंती करण्यात आली असून, यासंदर्भात लवकरच अधिकृत घोषणा होण्याची शक्यता आहे. या निर्णयामुळे स्पर्धा परीक्षेची तयारी करणार्‍या हजारो उमेदवारांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
राज्यसेवा मुख्य परीक्षेचा नवीन पॅटर्न 2025 पासून लागू करावा, या मागणीसाठी 'एमपीएससी'च्या उमेदवारांकडून पुण्यातील टिळक चौक परिसरात मंगळवारी सकाळी दहा वाजता पोलिस बंदोबस्तात आंदोलनास सुरुवात झाली. मागणीच्या पूर्ततेसाठी जोरदार घोषणाबाजी करण्यात आली. याच मागणीसाठी आतापर्यंत तीन वेळा आंदोलन करण्यात आले होते. मात्र, सरकारकडून दखल घेतली जात नसल्याने पुन्हा चौथ्यांदा आंदोलनाचा निर्णय स्पर्धा परीक्षार्थींनी घेतला होता. या आंदोलनात माजी मंत्री सदाभाऊ खोत, आमदार गोपीचंद पडळकर, अभिमन्यू पवार सहभागी झाले.
वर्णनात्मक परीक्षेचा निर्णय चांगला असला तरी त्याच्या तयारीसाठी पुरेसा वेळ द्यायला हवा. आम्हाला अभ्यासक्रम मान्य होता. केवळ त्यासाठी पुरेसा वेळ हवा आहे. दोन वर्षांचा अवधी मिळाल्यास परीक्षेला सामोरे जाताना अडचणी येणार नाहीत. त्यामुळेच आम्ही 2025 पासून हा पॅटर्न लागू करण्यासाठी आग्रही आहोत, असे स्पर्धा परीक्षार्थींनी स्पष्ट केले.
साष्टांग दंडवत आंदोलन अराजकीय स्वरुपाचे होते. तरी सत्ताधारी पक्षातील लोकप्रतिनिधींनी या आंदोलनात हजेरी लावल्याने त्याला राजकीय स्वरुप आले. सुरुवातीपासून खोत, पडळकर आणि पवार यांनी स्पर्धा परीक्षार्थींबरोबर आंदोलनात ठिय्या मांडला. यादरम्यान उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी फोनवरून संपर्क साधण्यात आल्याचे खोत यांनी जाहीर केले. मंत्रिमंडळ बैठकीत निर्णय घेणार असल्याचा निरोप फडणवीस यांनी खोत, पडळकर आणि पवार यांच्याकडे दिला. मंत्रिमंडळ बैठकीत फडणवीस यांनी आंदोलनाची माहिती दिली. त्यानंतर इतरही मंत्र्यांनी यासंदर्भात मुख्यमंत्र्यांना सूचित केले आणि हे नियम 2025 पासून लागू करण्याची विनंती केली.
उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पूर्ण अभ्यास करून हा प्रश्न कॅबिनेटसमोर मांडणार असल्याचे सांगितले होते. त्यानुसार हा निर्णय झाला आहे. सत्ताधारी पक्ष आणि मी एका विचाराचे असलो तरी विद्यार्थ्यांना न्याय मिळाला पाहिजे, हा माफक हेतू ठेवून आंदोलनात सहभागी झालो होतो.
– सदाभाऊ खोत, माजी मंत्रीस्पर्धा परीक्षार्थींचे प्रश्न सरकारदरबारी मांडणे व निर्णय घ्यायला लावणे ही लोकप्रतिनिधी म्हणून आमची जबाबदारी आहे. विरोधी पक्षात असल्यावरच आंदोलनात सहभागी व्हावे, असा नियम नाही. विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नांसाठी केव्हाही रस्त्यावर उतरण्यास आम्ही तयार आहोत.
– गोपीचंद पडळकर, आमदारस्पर्धा परीक्षार्थींच्या मागण्यांबाबत सरकार सकारात्मक आहे. उमेदवारांनी अभ्यासावर लक्ष केंद्रीत करावे, असे आमचे म्हणणे होते. स्पर्धा परीक्षार्थी आंदोलन करणार हे समजल्यावर तातडीने यामध्ये सहभागी झालो. सरकारी पक्षात असलो, तरी स्पर्धा परीक्षार्थींचे प्रश्न सुटले पाहिजेत, असे आमचे ठाम मत आहे.
पडळकरांना खांद्यावर घेत स्पर्धा परीक्षार्थींचा जल्लोष
स्पर्धा परीक्षार्थींची मागणी सरकारने मान्य करताच 'एमपीएससी' परीक्षांची तयारी करणार्‍या उमेदवारांनी भाजप आ. पडळकर आणि अभिमन्यू पवारांना खांद्यावर उचलून घेत जल्लोष केला.
– अभिमन्यू पवार, आमदार