पुणे/मुंबई; पुढारी वृत्तसेवा : पुणे महापालिका हद्दीतील फुरसुंगी आणि उरुळी देवाची ही दोन गावे बेकायदेशीररित्या वगळणार्‍या राज्य सरकारला उच्च न्यायालयाने चांगलेच धारेवर धरले. मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार आणि न्यायमूर्ती आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठाने हे कायद्याचे राज्य आहे. कायदा धाब्यावर बसवून कुठली कृती कराल, तर ते आम्ही खपवून घेणार नाही.
पालिका हद्दीतील गावे वगळण्यासाठी बेकायदेशीररित्या जारी केलेली ड्राफ्ट अधिसूचना तातडीने मागे घेणार आहात, का आम्ही त्याबाबत आदेश देऊ, अशी तंबीच राज्य सरकारला देता उद्या (गुरुवारी) दुपारपर्यंत यासंदर्भातील भूमिका स्पष्ट करा, असे आदेश दिले.
पुणे महापालिकेच्या हद्दीतून फुरसुंगी आणि उरुळी देवाची ही दोन गावे वगळण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी घेतला.
सरकारचा हा निर्णय पूर्णतः बेकायदा असून यासंदर्भातील अधिसूचना रद्द करा अशी विनंती करत ग्रामस्थांच्या वतीने रणजीत रासकर व अन्य रहिवाश्यांनी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर बुधवारी मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार आणि न्यायमूर्ती आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. यावेळी याकचिकाकर्त्यांच्यावतीने अ‍ॅड. प्रल्हाद परांजपे आणि अ‍ॅड. मनिष केळकर यांनी एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने 31 मार्च 2023 रोजी पुणे महापालिका हद्दीतून फुरसुंगी आणि उरुळी देवाची ही गावे वगळण्यासंबंधी ड्राफ्ट अधिसूचना जारी केली.
ही अधिसूचना 1949 मधील महाराष्ट्र महापालिका कायद्याच्या कलम 3(3)(अ) मधील तरतुदी नुसार नाही.या कलमातील तरतुदीनुसार गावे वगळण्यासंबंधी अधिसूचना काढण्यापूर्वी पालिका आयुक्तांशी नव्हे तर स्थानिक लोकप्रतिनिधींशी सल्लामसलत करुन निर्णय घेणे बंधनकारक आहे. ही अधिसुचना जारी करताना सरकारने फुरसुंगी आणि उरुळी देवाची या दोन गावांना पालिका हद्दीतून वगळण्याचा निर्णय घेतला आहे.
याकडे न्यायालयाचे लक्ष वेधताना यापूर्वी कल्याण-डोंबिवली महापालिका हद्दीतील 18 गावे वगळण्याच्या प्रकरणात उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालाकडे लक्ष वेधले. त्याची गंभीर दखल घेत मुख्य न्यायमूर्ती उपाध्याय यांच्या खंडपीठाने सरकारला धारेवर धरले. कायद्यातील तरतुदींचे उल्लंघन करुन तुम्ही फुरसुंगी आणि उरुळी देवाची ही गावे पुणे पालिका हद्दीतून वगळण्याची ड्राफ्ट अधिसूचना काढली आहे. ही अधिसूचना तुम्ही स्वतःहून मागे घेणार का आम्ही तुम्हाला आदेश द्यावा हे उद्या दुपारपर्यंत स्पष्ट करा, असे निर्देश देत खंडपीठाने याचिकेवरील सुनावणी तहकूब केली.
हेही वाचा