पुणे : पुढारी वृत्तसेवा : जिल्हा परिषदेने नुकतेच ऑनलाइन सोडतीद्वारे बेरोजगार अभियंत्यासाठी आणि कामगार संस्थांना कामांची सोडत काढली. त्यामध्ये काही त्रुटी राहून एकाला तीन कामे दिल्याचा आरोप करण्यात येत होता. परंतु, शासनाच्या निर्णयानुसारच सोडत झाली असून, एकाला तीनपेक्षा जास्त कामे दिली जात नाहीत. तीन कामे शासनाच्या निर्णयानुसार दिली असल्याचे जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आयुष प्रसाद यांनी सांगितले. जिल्हा परिषदेने दहा लाख रुपयांपेक्षा कमी किमतीची 181 कामे सुशिक्षित बेरोजगार अभियंता आणि मजूर संस्थांना सोडतीतून वाटप केले.
एकाच व्यक्ती आणि संस्थांना तीन-तीन कामे मिळाली. तसेच, काम वाटपासाठी संपूर्ण जिल्हा कार्यक्षेत्र असताना प्रशासनाने तालुका कार्यक्षेत्र निश्चित करून सोडत काढल्याने या प्रक्रियेत त्रुटी झाल्याचे काही लोकप्रतिनिधींनी निदर्शनास आणले. प्रसाद म्हणाले, की प्रक्रियेत अधिक पारदर्शकतेसह, सुधारणांची गरज होती. ऑनलाईन सोडत करून आम्ही अधिक चांगले धोरण तयार करून प्रशासकीय प्रणालींवर काम करू शकलो. तसेच, दिलेल्या वेळेत, एका कंत्राटदाराला तीन कामाचे ऑर्डर असू शकतात. कोणत्याही कंत्राटदाराला तीनपेक्षा जास्त कार्यादेश नाहीत.