पुणे : पुढारी वृत्तसेवा : वैयक्तिक लाभ योजनेचे अनुदान जिल्हास्तवरून देण्याबाबत चाचपणी करण्याच्या सूचना जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आयुष प्रसाद यांनी दिल्या आहेत. मात्र, यापूर्वी वैयक्तिक लाभ योजना जिल्हास्तरावरून राबविण्याचा प्रयोग फसला होता, त्यानंतर पुन्हा तालुकास्तरावरून करण्यात आलेला आहे. तर काही विभागप्रमुखांनी तालुकास्तरावरूनच योग्य असल्याची भूमिकादेखील मांडली आहे. दुभत्या जनावरांचे वाटप योजनेंतर्गत पशुसंवर्धन विभागाने पशुधन विकास अधिकार्याचा अहवाल घेऊन जिल्हास्तरावरून थेट लाभार्थ्यांस अनुदान वाटप करण्यात यावे.
त्याच धर्तीवर डीबीटीच्या अनुदान वाटपाबाबत समाजकल्याण, महिला व बालकल्याण, कृषी विभाग यांनी तालुकास्तरावरून लाभार्थ्यांना अनुदान न देता थेट जिल्हास्तरावरून देण्याबाबतच्या सूचना सोमवारी झालेल्या आढावा बैठकीत प्रसाद यांनी दिल्या. मात्र, अधिकार्यांनी जिल्हास्तरावरून मॉनिटरिंग करणे शक्य नसल्याची बाब लक्षात आणून दिली. तसेच तालुकास्तरावर मनुष्यबळ उपलब्ध आहे. प्रत्यक्षात लाभार्थ्यांनी वस्तू खरेदी केली किंवा नाही याची पडताळणी करणे शक्य असून, ते जिल्हास्तरावरून शक्य होणार नाही. पशुसंवर्धन विभागाकडे तर जिल्हास्तरावर अगोदरच मनुष्यबळ अपुरे आहे, त्यांना तालुकास्तरावर असलेल्या विस्तार अधिकारी, गटविकास अधिकार्यांवर अवलंबून राहावे लागते.
त्यामुळे लाभार्थ्यांना अनुदान वितरण हे पूर्वीप्रमाणेच तालुकास्तरावरून करणेच योग्य असल्याची भूमिका अधिकार्यांनी मांडली आहे. आता यावर मुख्य कार्यकारी अधिकारी काय निर्णय घेणार हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. दरम्यान, पुढील काही दिवसांमध्ये जिल्हा नियोजन समितीच्या निधीतून काही दिवसात नागरिकांना काही वस्तूंवर लाभाच्या योजना राबविण्यात येणार आहे, तसेच नावीन्यपूर्ण योजना देखील राबविण्यात येणार आहे. त्या पार्श्वभूमीवर अनुदान वितरण हे जिल्हास्तरावरून करण्याचा मुद्दा पुढे आला. मात्र, यापूर्वी जिल्हा स्तरावरून करण्याबाबतचा निर्णय मागे घ्यावा लागला होता.