पुणे: महाराष्ट्र राज्य कृषि पणन मंडळाच्या पुढाकाराने दापचरी (ता.डहाणू,जि.पालघर) येथे सुमारे 1300 एकर जागेवर आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या कृषी बाजाराची उभारणी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मार्गदर्शनाखाली करण्यात येत आहे.
या प्रकल्पास शासनाने मान्यता दिली असून जमिन अधिग्रहणाची प्रक्रिया सुरु आहे. या बाजारासाठी जल, रस्ते, रेल्वे आणि हवाई वाहतुकीस सुयोग्य अशी जागा मिळाल्यामुळे शेतमाल निर्यातीची मोठी संधी राज्याला उपलब्ध झाल्याची माहिती राज्याचे पणन मंत्री जयकुमार रावल यांनी दिली.
राज्य कृषि पणन मंडळाच्या मार्केट यार्डातील मुख्यालयात गुरुवारी (दि.4) झालेल्या संचालक मंडळाच्या बैठकीनंतर आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. जगातील सर्वात मोठी कृषि उत्पन्न बाजार समिती पॅरिसमधील रुंगीस येथे असून ती 500 एकरवर आहे. त्यापेक्षा चीनमध्ये 800 एकरवर बाजार समिती आहे.
त्यापेक्षाही तेराशे एकरवर दापचरी येथे आपण आंतरराष्ट्रीय बाजार उभारत आहोत. आखाती देशांना महाराष्ट्राकडून जीवनावश्यक वस्तूंमध्ये त्यांना नियमितपणे धान्य, भाजीपाला, फळे, डेअरी उत्पादने, मासळींचा पुरवठा करण्यासाठी दहा हजार कोटींचा सामंजस्य करार राज्य सरकारबरोबर केलेला आहे.
दरम्यान, कोकणात काही औषध कंपन्यांकडून आंबा लवकर तयार होण्यासाठी देण्यात आलेल्या औषधांमुळे आरोग्याचे प्रश्नही निर्माण होण्याची शक्यता आहे. त्याची माहिती घेण्याचे काम सुरु असून दोषींवर कडक कारवाई करणार असल्याचेही ते एका प्रश्नाच्या उत्तरात म्हणाले.
पुण्यासह कोणत्याही बाजार समितीचा यापुढे राष्ट्रीय बाजारात समावेश नाही
राज्याची राजधानी मुंबई आणि उपराजधानी नागपूर येथील कृषि उत्पन्न बाजार समिती या दोनच बाजार समित्यांचा समावेश राष्ट्रीय बाजारात करण्यात आला आहे. मात्र, पुण्यासह अन्य कोणत्याही समितीचा राष्ट्रीय बाजारात यापुढे समावेश केला जाणार नसल्याची राज्य सरकारची स्पष्ट भुमिका असल्याची माहितीही रावल यांनी दिली.
ते म्हणाले, मुंबई बाजार समितीच्या कामकाजाबाबत काही तक्रारी प्राप्त झाल्यावरुन त्याची प्राथमिक चौकशी सध्या सुरु आहे. त्यामध्ये काही सापडल्यास एसआयटीमार्फत चौकशी केली जाईल.
युझर चार्जेसबाबत मध्यस्थीचा मार्ग काढू - पणन मंत्री
कृषि उत्पन्न बाजार समिती ही सर्विस इंडस्ट्री आहे. सरकार समितीला अनुदान, पगार देत नाही. ते स्वतः स्वावलंबी झाले पाहिजेत. सर्विस चार्ज ही मार्केट कमिट्यांनी लागू केले आहेत. पुणे कृषि उत्पन्न बाजार समितीमधील युझर चार्जेसला व्यापाऱ्यांनी आक्षेप घेतले आहेत. व्यापारी नाराज होणार नाहीत, मार्केट बंद होणार नाही, असा मध्यस्थतीचा मार्ग काढू, असेही रावल म्हणाले.