पुणे; पुढारी वृत्तसेवा : प्रधानमंत्री पीकविमा योजनेत राज्य सरकारने सुरू असलेल्या खरीप हंगामात केवळ 1 रुपया भरून पीकविम्याचा लाभ देण्याकरिता 'सर्वसमावेशक पीकविमा योजना' राबविण्यास मान्यता दिली. त्यानुसार शेतकर्‍यांनी 31 जुलैपर्यंत नोंदणी करून योजनेत सहभागी होता येणार आहे. योजनेअंतर्गत सर्व पिकांसाठी 70 टक्के जोखीमस्तर निश्चित करण्यात आला आहे. शेतकर्‍यांवरील विमा हप्त्याचा भार कमी करण्यासाठी त्यांनी भरावयाचा विमा हप्ता खरीप हंगामासाठी 2 टक्के, रब्बी हंगामासाठी 1.5 टक्के व नगदी पिकांसाठी 5 टक्के असा मर्यादित ठेवण्यात आला आहे.
तथापि, या योजनेत शेतकर्‍यांनी प्रतिअर्ज केवळ 1 रुपया भरून पीकविमा पोर्टलवर नोंदणी करावयाची आहे. विमा हप्ता 1 रुपया वजा जाता उर्वरित फरक हा सर्वसाधारण विमा हप्ता अनुदान समजून दिला जाईल. या योजनेत सहभागी होण्याचे आवाहन जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी संजय काचोळे यांनी केले आहे. या योजनेत विमा कंपनी एका वर्षामध्ये जिल्हा समूहामध्ये एकूण जमा विमा हप्ता रकमेच्या 110 टक्क्यांपेक्षा जास्त असल्यास जास्तीचा भार राज्य शासन स्वीकारेल.
तथापि, एका वर्षातील देय पीकविमा नुकसान भरपाईची रक्कम जमा विमा हप्ता रकमेच्या 110 टक्क्यांपेक्षा जास्त असल्यास 110 टक्क्यांपेक्षा जास्तीचा भार राज्य शासन स्वीकारेल आणि जर देय पीकविमा नुकसान भरपाईची रक्कम जिल्हा समूहामध्ये एकूण जमा विमा हप्ता रकमेपेक्षा कमी असेल, तर विमा कंपनी विमा हप्ता रकमेच्या जास्तीत जास्त 20 टक्के रक्कम स्वतःकडे ठेवेल व उर्वरित विमा हप्ता राज्य शासनाला परत करेल.
हेही वाचा