पुणे; पुढारी वृत्तसेवा : पर्वती येथील डोंगर माथा आणि डोंगर उतारावरील आरक्षित जमीन मूळ मालकाला देण्याच्या आदेशाची तूर्तीस अंमलबजावणी करू नये, असे आदेश पुनर्विचार याचिकेच्या पहिल्याच सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. यामुळे महापालिकेला मोठा दिलासा मिळाला आहे. तसेच जानेवारीच्या तिसर्या आठवड्यापर्यंत महापालिकेने आपली बाजू मांडून या प्रकरणाचा घटनाक्रम सादर करावा, अशा सूचना दिल्याची माहिती पालिकेच्या विधी विभागाच्या प्रमुख अॅड. निशा चव्हाण यांनी दिली.
पर्वती येथील उद्यानाच्या आरक्षणापोटी 66 हजार 372 चौरस मीटर जागा ताब्यात घेतली होती. डोंगरमाथा -डोंगर उतारावरील आरक्षित जमिनींसाठी महापालिकेकडून 0.4 टीडीआर देण्याची तरतुद आहे. मात्र, तत्कालीन आयुक्तांनी दिलेल्या आदेशाच्या आधारे पर्वती भूखंडाचे जागा मालक राजन राऊत यांनी भूसंपादनापोटी 1 टीडीआर द्यावी, अशी मागणी केली होती. तब्बल 18 वर्षे हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट होते.
या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाचे तत्कालीन सरन्यायाधीश एन.व्ही. रमणा आणि न्या. हेमा कोहली यांच्या खंडपीठाने थेट जागा मालकाच्या बाजूने निकाल देत संबंधित आरक्षित जमीन मूळ मालकाला परत देण्यासोबतच नुकसान भरपाईपोटी 18 कोटी देण्याचे आदेश ऑगस्ट महिन्यात दिले होते. महापालिकेच्या इतर आरक्षित जमिनीच्या प्रकरणात हा निकाल दाखला म्हणून वापरला जाण्याची शक्यता असल्याने महापालिकेने सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाविरोधात पुनर्विचार याचिका दाखल केली होती.
त्याची सुनावणी मंगळवारी सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचुड आणि न्यायमूर्ती हेमा कोहली यांच्या खंडपीठापुढे झाली. या वेळी न्यायालयाने जागा मूळ मालकाला परत करण्याच्या आदेशाची तुर्तास अंमलबजावणी करू नये, तसेच जानेवारीच्या तिसर्या आठवड्यापर्यंत महापालिकेने आपली बाजू मांडून या प्रकरणाचा घटनाक्रम सादर करावा, अशा सूचना केल्या. या वेळी महापालिकेच्या वतीने अॅड. मकरंद आडकर, ज्येष्ठ विधिज्ञ माधवी दिवाण यांनी महापालिकेची बाजू मांडली. विधी विभागाच्या प्रमुख अॅड. निशा चव्हाण यांच्यासह महापालिकेच्या बांधकाम विभागाचे अधिकारीही या वेळी उपस्थित होते.