पांडुरंग सांडभोर
पुणे : नगरसेवक आणि कनिष्ठ अभियंत्यापासून थेट उपायुक्तांपर्यंतच्या अधिकार्‍यांना तब्बल 15 ते 20 टक्के ठेकेदारांना वाटावे लागत असल्याचे धक्कादायक वास्तव समोर आले आहे. त्यामुळे महापालिकेत 'सापडला तोच लाचखोर' असे म्हणण्याची वेळ आली असून, टक्केवारी घेणार्‍या अधिकारी आणि कर्मचार्‍यांचे प्रमाणही 90 टक्क्यांच्या जवळपास असल्याचे सांगण्यात येत आहे.
ठेकेदाराकडून 15 हजारांची लाच घेतल्याप्रकरणी महापालिकेचे सहायक आयुक्त सचिन तामखेडेसह एका कनिष्ठ अभियंता आणि शिपायाला लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने सोमवारी अटक केली. त्यामुळे टक्केवारीचा मलईचा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. महापालिकेत हे टक्केवारीची साखळी कशा पद्धतीने चालते, याबाबत दै. 'पुढारी'ने माहिती घेतली असता काही धक्कादायक माहिती पुढे आली आहे.
महापालिकेच्या प्रत्येक झोन आणि क्षेत्रीय कार्यालयाच्या स्तरावर होणार्‍या विकासकामांमध्ये खर्‍या अर्थाने टक्केवारीचे रॅकेट चालते. त्यात प्रामुख्याने 1 ते 10 लाख आणि 10 ते 25 लाखांपर्यंतच्या विकासकामांचा समावेश आहे. दै. 'पुढारी'च्या प्रतिनिधीने अनेक ठेकेदारांशी चर्चा केल्यानंतर नक्की कोणाला किती टक्के द्यावे लागते, हे स्पष्ट झाले. यात कनिष्ठ अभियंता 2 टक्के, उपअभियंता, सहायक अभियंता आणि उपायुक्त प्रत्येकी 1 टक्के आणि शिपाई व इतर असा 1 टक्के असे एकूण 6 टक्के ठेकेदाराला वाटावे लागतात. जवळपास 80 ते 90 टक्के कर्मचारी ही टक्केवारी घेतात, तरच ठेकेदाराचे बिल विनासायास निघते हे वास्तव आहे. टक्केवारी न घेणारे अधिकारी व कर्मचारी बोटावर मोजण्याइतपत उरल्याचे ठेकेदारांकडून सांगण्यात आले.
सुबे म्हणजेच सुशिक्षित बेरोजगार. अभियंता होऊन बाहेर पडलेल्या तरुणांना दहा लाखांपर्यंतच्या रकमेची कामे विनानिविदा दिली जातात. संबंधित अभियंतांना अनुभव नसतो. ते कामे घेतात. अशाच कामांमध्ये सर्वाधिक गैरकारभार वाढला असल्याचे सांगण्यात आले.
टक्केवारीचा थेट परिणाम महापालिकेच्या गुणवत्तेवर होत आहे. 10 लाखांच्या कामात किमान दीड ते दोन लाखांची रक्कम वाटपात जाते. याशिवाय जीएसटीची रक्कम त्यामुळे ठेकेदार निकृष्ट कामे करतात अथवा कामे अर्धवट स्वरूपात केली जातात.
गेल्या काही वर्षांत महापालिकेचे अंदाजपत्रक हजारो कोटींच्या रकमेत वाढले आहे. नगरसेवकांना मिळणार्‍या निधीतही मोठी वाढ झाली. मात्र, त्या प्रमाणात कामे दिसत नसल्याचे चित्र आहे.
विकासकामांमधील भ्रष्टाचाराची पहिली पायरी म्हणजे निविदा प्रक्रियेतील रिंग. ठराविक आणि मर्जीतील ठेकेदारांना काम मिळावे, यासाठी इतर ठेकेदारांना निविदा भरू न देण्यासाठी नगरसेवक आणि अधिकारी दबावतंत्र वापरतात. अशा कामांमध्येच सर्वाधिक भ—ष्टाचार होतो. यात टक्केवारीचे प्रमाण अधिक असते आणि बहुतांश कामांमध्ये ठेकेदाराचे भागीदार असतात.
महापालिकेची जी कामे उघडपणे दृष्यस्वरूपातील आहेत आणि त्यांचे मोजमापांचे मापदंड नाही, अशा कामांमध्ये सर्वाधिक भ—ष्टाचार होतो. त्यात प्रामुख्याने देखभाल-दुरुस्तींच्या कामांचा अधिक समावेश आहे. याशिवाय ड्रेनेज लाईन साफसफाई, ड्रेनेज लाईन टाकणे, नाले साफसफाई, स्वच्छतागृहांची दुरुस्ती, रस्ते झाडण कामे अशा कामांचा समावेश आहे. यात नगरसेवक, ठेकेदार आणि अधिकारी यांचे संगनमत असते.
सर्वाधिक टक्केवारी ही नगरसेवकांना द्यावी लागत असल्याचे धक्कादायक वास्तव आहे. हे प्रमाण 5 ते 15 टक्के इतके असल्याचे सांगण्यात आले. गेल्या पाच वर्षांत हे प्रमाण अत्यंत गंभीररीत्या वाढले असून, काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या काळात 2 ते 5 टक्के द्यावे लागत होते. मात्र, सत्ताधारी भाजपच्या काळात हे प्रमाण वाढले आहे. टक्केवारी न घेणारे नगरसेवक तर अपवादानेच म्हणजेच दोन-तीन जणच असतील, असाही दावा करण्यात आला आहे.