पिंपरी : पुढारी वृत्तसेवा : शहरात छोट्या-मोठ्या आस्थापनांमध्ये काम करणार्या कंत्राटी कामगारांना भविष्य निर्वाह निधी (पीएफ), राज्य कामगार विमा योजना (ईएसआय) आदी सुविधांपासून वंचित ठेवण्याचे काम काही कंत्राटदारांच्या माध्यमातून सध्या सर्रास सुरू आहे. त्यांच्यावर कायद्याचा वचक राहिला नसल्याने त्यांचे चांगलेच फावते आहे.
कंत्राटी कर्मचार्यांना नोकरीचे पत्रच न देणे
कंत्राटी कर्मचार्यांना अनेकदा कंत्राटदार ज्या नोकरीत रुजू करून घेतात, त्याचे पत्रच देत नाहीत. त्यामुळे आपोआपच संबंधित कर्मचारी विविध सुविधांपासून वंचित राहतो. असे पत्र नसल्याने किंवा कामगार राज्य विमा योजनेकडे नोंदणी करून दिले जाणारे ईएसआय कार्ड (ओळखपत्र ) त्यांच्याकडे नसल्यास त्यांना 'ईएसआय'अंतर्गत मिळणार्या वैद्यकीय सुविधेपासून वंचित राहावे लागते. सफाई कामगार, सुरक्षारक्षक, कंत्राटी तत्त्वावर काम करणारे कामगार आदींचा त्यामध्ये समावेश होतो.
राज्य कामगार विमा योजनेविषयी
राज्य कामगार विमा अधिनियम 1948 अंतर्गत कामगारांसाठी राज्य कामगार विमा योजना लागू करण्यात आलेली आहे. राज्यात सप्टेंबर 1954 मध्ये प्रथम ही योजना लागू करण्यात आली. दहा किंवा जास्त कामगार असणार्या सर्व कारखान्यांना राज्य विमा योजना अधिनियमाअंतर्गत समाविष्ट करण्यात आले आहे. या योजनेत पात्र होण्यासाठी कामगारांची कमाल वेतन मर्यादा (ज्यादा काम वगळून) 21 हजार इतकी असायला हवी.
ईएसआय, प्रॉव्हिडंट फंड न भरणे
सरकारी व खासगी संस्थांमध्ये कंत्राट घेणारे बरेच कंत्राटदार त्यांच्याकडे कामास असलेल्या कामगारांचा ईएसआय, प्रॉव्हिडंट फंडच जमा करत नाही. नियमानुसार कामगारांना किमान वेतन, पीएफ, ईएसआय या सुविधा द्यायला हव्या. मात्र, त्याबाबत कानाडोळा केला जातो. कामगारांच्या बाबतीत दुर्दैवी घटना घडल्यानंतर ही बाब समोर येते. अशा परिस्थितीत कंत्राटदार हात झटकून मोकळे होतात. पर्यायाने, कामगार व त्यांच्या कुटुंबीयांच्या पदरी निराशाच येते.
पिंपरी-चिंचवड महापालिकेत 7 हजार कामगार हे कंत्राटी पद्धतीने काम करीत आहेत. सर्व कंत्राटी कर्मचार्यांना किमान वेतन, पीएफ, ईएसआय या सुविधा मिळत नसल्याची सध्याची परिस्थिती आहे. त्यांना नियमानुसार किमान वेतन, पीएफ, ईएसआय आदी सुविधा मिळायला हव्या. महापालिकेने याबाबत जबाबदारी घेणे गरजेचे आहे. त्यासाठी कायद्याची कठोर अंमलबजावणी होणे गरजेचे आहे.
– बाबा कांबळे, अध्यक्ष, कष्टकरी कामगार पंचायत.