पुणे; पुढारी वृत्तसेवा : भूसंपादन आणि इतर कारणांमुळे मिसिंग (रखडलेले) रस्त्यांचा आराखडा (डीपीआर) तयार करण्यासाठी महापालिकेकडून सल्लागाराची नेमणूक केली जाणार आहे. यासंबंधीचा प्रस्ताव लवकरच स्थायी समितीसमोर ठेवण्यात येणार असून, यामुळे वाहतुकीचा प्रश्न सुटण्यास मदत होईल, असा विश्वास महापालिका आयुक्त विक्रम कुमार यांनी व्यक्त केला आहे.
शहरातील वाहतुकीचा प्रश्न सोडविण्यासाठी महापालिकेकडून नवीन रस्ते तयार केले जातात. रस्त्यासाठी जागा ताब्यात घेण्यासाठी जागा मालकांना टीडीआर आणि एफएसआयच्या माध्यमातून मोबदला दिला जातो. मात्र, यामध्ये वेळ जातो, शिवाय जागामालकांकडून टीडीआर आणि एफएसआय नाकारून रेडीरेकनगरच्या तीन पट दराने रोख मोबदल्याची मागणी केली जाते. त्यामुळे भूसंपादन होत नाही. परिणामी, रस्त्यांची स्थिती अर्धवटच राहते.
या पार्श्वभूमीवर पालिकेने अभ्यास गटाच्या माध्यमातून शहरासह समाविष्ट गावांचा डीपी (विकास आराखडा) आणि आरपी (प्रादेशिक विकास आराखडा) डोळ्यांसमोर ठेवून प्रत्येक्ष जागेवर जाऊन रस्त्याची पाहणी केली. या पाहणीमध्ये 390 लिंक (ठिकाणे) मधील 273.22 कि.मी. रस्ते मिसिंग असल्याचे समोर आले. मिसिंग रस्तांमध्ये 2-3 कि.मी. पासून 100, 200 मीटर लांबीच्या अंतराचा समावेश आहे.
दरम्यान, मिसिंग रस्त्यांच्या अभ्यास करणार्या गटाने शहर व उपनगरांतील विविध रस्त्यांना जोडणार्या 75 कि. मी. मध्यवर्ती वर्तुळाकार मार्गाची (रिंगरोड) आखणी केली असून, यामध्ये 25 कि.मी. लांबीच्या मिसींग लिंक आहेत. नवीन प्रकल्प आणण्यापेक्षा मिसींग लिंक जोडल्यास वाहतुकीचा प्रश्न बर्यापैकी सुटू शकतो. याबाबत दैनिक पुढारीने वृत्त प्रसिद्ध केल्यानंतर प्रशासकीय पातळीवर गतीने हालचाली झाल्या. त्यानंतर आता मिसींग लिंक जोडण्यासाठी प्रकल्प आराखडा तयार करण्यासाठी सल्लागाराची नियुक्ती करण्यात येणार आहे. याबाबतची निविदा लवकरच स्थायी समितीमध्ये मान्यतेसाठी येईल, असे आयुक्त विक्रम कुमार यांनी सांगितले.
सल्लागार ही कामे करणार
नियोजित मध्यवर्ती वर्तुळाकार मार्गावर सध्या अस्तित्वात असलेल्या 50 कि.मी. लांबीच्या रस्त्याचा सर्वे करणार.
मिसिंग असलेल्या 25 कि.मी. लांबीच्या रस्त्यासाठी किती जागा संपादित करावी लागणार आहे, त्यासाठी किती खर्च येणार आहे.
जागांचे मालक कोण आहेत.
किती जागा शासकीय आहे.
अस्तित्वातील व मिसिंग रस्त्याचा प्रकल्प आराखडा तयार करून खर्च किती आहे.
कोठे किती लांबीचे मिसिंग लिंक?
पूर्वी समाविष्ट केलेल्या 23 गावांत एकूण 92. 26 किमी रस्ते.
जुन्या हद्दीतील 48.18 किमी रस्ते
नवीन समाविष्ट गावांपैकी हिंजवडी, खडकवासला,
वाघोली येथे एकूण 80 .05 किमी रस्ते
प्रादेशिक विकास आराखड्यातील एकूण 180.73 किमी रस्ते.
शहरातील वाहतूक व्यवस्था सुधारण्यासाठी अर्धवट असलेल्या रस्त्यांची कामे पूर्ण करण्यास प्राधान्य दिले जाणार आहे. भूसंपादनासाठी महापालिकेच्या अंदाजपत्रकात दर वर्षी शंभर कोटी रुपयांची तरतूद असते. ही तरतूद यासाठी वापरता येणार आहे. कोणते मिसिंग लिंक रस्ते प्राधान्याने करायचे, हेदेखील ठरविले जाणार आहे.
– विक्रम कुमार, महापालिका आयुक्त