पुणे : पुढारी वृत्तसेवा : राज्यात चालू वर्ष 2024-25 मध्ये सर्व जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांना सुमारे 17 हजार 443 कोटी रुपयांचे पीक कर्ज वाटपाचे उद्दिष्ट देण्यात आले आहे. त्यापैकी सद्य:स्थितीत 11 हजार 885 कोटी म्हणजे उद्दिष्टांच्या 68 टक्के पीक कर्ज वाटप पूर्ण झाले असून, उर्वरित वाटप 30 जूनपूर्वी पूर्ण करावे, अशा सूचना सहकार आयुक्तांना दिल्या आहेत, अशी माहिती सहकारमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी दिली.
वळसे पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली सोमवारी (दि. 17) येथील साखर संकुलात राज्यातील जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांच्या आर्थिक स्थितीचा व पीक कर्ज वाटपाचा आढावा घेण्यात आला. या बैठकीस आमदार प्रवीण दरेकर, सहकार, पणन आणि वस्त्रोद्योग विभागाचे अपर मुख्य सचिव अनूप कुमार, सहकार आयुक्त दीपक तावरे, अपर आयुक्त व विशेष निबंधक शैलेश कोतमिरे, महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेचे प्रशासक विद्याधर अनास्कर, माजी आमदार शिवाजी कर्डिले, आमदार मानसिंगराव नाईक, विविध जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांचे पदाधिकारी, संचालक, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, विभागीय सहनिबंधक उपस्थित होते. त्यानंतर आयोजित पत्रकार परिषदेत त्यांनी माहिती दिली. वळसे पाटील म्हणाले, राज्यातील जिल्हा बँकांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करून त्यांना अडचणीतून बाहेर काढण्यासाठी शासन प्रयत्नशील असून, त्याबाबतचा प्रस्ताव तयार करण्याच्या सूचना सहकार आयुक्तांना दिल्या आहेत.
आर्थिक अडचणीतील नागपूर आणि नाशिक या जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांचा कृती आराखडा सादर करण्याबाबत रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाकडून सूचना प्राप्त झाल्या आहेत. या बँकांची स्थिती सुधारण्यासाठी वेगळी योजना राबविण्याबाबत विचार करण्यात यावा. छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेंतर्गत असलेली प्रलंबित प्रकरणे तातडीने निकाली काढून संबंधितांना लाभ देण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. केंद्र सरकारच्या मदतीने विकास सोसायट्यांच्या संगणकीकरणाचा कार्यक्रम हाती घेण्यात आला असून, काम प्रगतिपथावर आहे. राज्य बँकेकडून जिल्हा बँकांना कमी मार्जिन ठेवून रक्कम उपलब्ध करण्याच्या सूचना दिल्याचे त्यांनी सांगितले.
सध्या ऊसतोडणी मशिनची किंमत सुमारे एक कोटी रुपयांच्या आसपास आहे. ऐन ऊसतोडणी हंगामात तोडणी मजुरांचा प्रश्न निर्माण होतो. त्यामुळे 10 लाख रुपये किमतीचा लहान हार्वेस्टरही आता उपलब्ध झाला असून, नवतरुणांना रोजगारासाठी तो फायदेशीर ठरेल. त्यासाठी योजना शासन तयार करीत आहे. दरम्यान, शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या होऊ नयेत, यासाठी जिल्हा बँकांनी पीक कर्जपुरवठ्यास प्राधान्य देण्याच्या सूचना दिल्याचे वळसे पाटील यांनी सांगितले.
हेही वाचा