पिंपरी : पिंपरी-चिंचवड शहरातील काही भागांत 2 हजार यार्ड म्हणजे 1.82 किलोमीटर अंतर परिघात रेड झोन (प्रतिबंधित क्षेत्र- ना विकास क्षेत्र) आहे. या क्षेत्राचा अंतिम आणि अचूक नकाशा उपलब्ध नसल्याने सीमा स्पष्ट झालेल्या नाहीत. त्यामुळे त्या भागांतील हजारो रहिवाशांना मनासारखे घर बांधता येत नाही. नाईलाजास्तव त्यांना छोट्या घरात दिवस काढावे लागत आहेत. यासंदर्भात सत्ताधार्‍यांसह सरकारी यंत्रणा वेळकाढूपणा करीत असल्याने नागरिकांचा जीव टांगणीला लागला आहे.
दिघी मॅगझिन आणि देहूरोड ऑर्डनन्स फॅक्टरी डेपोमुळे पिंपरी-चिंचवड शहरातील दिघी, भोसरी, मोशी, वडमुखवाडी, तळवडे, चिखली, निगडी, यमुनानगर, रूपीनगर आदी या भागामध्ये रेड झोन आहे. केंद्र शासनाने भूसंपादन करून जागा ताब्यात न घेतल्याने या भागात मोठ्या प्रमाणात अनधिकृत बांधकामे मोठ्या प्रमाणात झाली आहेत. रेड झोन असल्याने त्या भागातील रहिवाशांना मूलभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी महापालिका पुढे येत नाही. योग्य प्रमाणात नागरी सुविधा मिळत नसल्याने रहिवाशांचा रोष आहे.
त्यात दोन हजार यार्डची हद्द शहरात नेमकी कोठपर्यंत आहे? त्या संपूर्ण भागाचा अंतिम व अचूक नकाशा जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून प्रसिद्ध करण्यात आलेला नाही. प्रकरण गाजल्यानंतर किंवा तक्रारी झाल्यानंतर त्या भागापुरती मोजणी केली जाते. त्यासंदर्भात वारंवार तक्रारी व मागणी होऊन ठोस उपाययोजना होताना दिसत नाही. त्याबाबत संरक्षण विभाग, पिंपरी-चिंचवड महापालिका, नगर भू मापन विभाग आणि जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून वेळकाढूपणा केला जात असल्याचे चित्र आहे.
काही भागांचा रेड झोनमध्ये नाहक समावेश झाला आहे. त्यासाठी पुन्हा मोजणी करून रेड झोनची सुधारित नकाशा तयार करून हद्द जाहीर करावी, अशी मागणी वारंवार केली जात आहे. हद्द स्पष्ट होत नसल्याने नागरिकांना नव्याने प्रशस्त बांधकाम करता येत नाही. कुटुंबांतील सदस्य संख्या वाढली तरी, छोट्या घरात राहावे लागत आहे. तर, निगडी भागात पूर्वीच्या पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाने घरे बांधून दिली आहेत. त्यांना इमारतीचा पुनर्विकास करता येत नाही. त्यामुळे रहिवाशांकडून संताप व्यक्त केला जात आहे. तसेच, अनेक समस्यांचा सामना करावा लागत आहे.
शरदनगर येथील झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेत (एसआरए) 17 मजली इमारत बांधण्यात आली आहे. तेथील 167 लाभार्थ्यांना नुकतीच घरे देण्यात आली आहेत. त्यातील साडेतीन गुंठे जागा रेड झोनमध्ये असताना केवळ केंद्राची योजना असल्याचे त्यास बांधकाम परवानगी देण्यात आली आहे. असे असताना शासनाच्या प्राधिकरणाने बांधलेल्या जुन्या घरांसाठीही तसा नियम लागू करावा. त्यांना एफएसआय मिळाल्याने ते चांगल्या प्रकारे इमारत बांधून राहू शकतील, असे रेड झोनचा नकाशा सुधारित नकाशा तयार करा म्हणून न्यायालयात दाद मागणारे सतीश मरळ यांनी सांगितले.
जिल्हाधिकारी कार्यालयात नुकतीच बैठक झाली. त्यात पिंपरी-चिंचवड महापालिका हद्दीतील रेड झोनची मोजणी करून सीमा निश्चित करण्याचे ठरले आहे. त्यासाठी एका महिन्याची मुदत दिली आहे. तसे आदेश जिल्हाधिकारी कार्यालयाने नगर भू मापन विभाग, संरक्षण विभाग आणि महापालिकेस दिले आहेत. मोजणी करताना महापालिका हद्दीतील जागा महापालिकेकडून दाखविली जाणार आहेत, असे महापालिकेच्या नगररचना व विकास विभागाचे उपसंचालक प्रसाद गायकवाड यांनी सांगितले.
जिल्हाधिकारी कार्यालयात नुकतीच एक बैठक झाली. त्यात पिंपरी-चिंचवड महापालिकेसह पुणे महानगर विकास प्राधिकरण (पीएमआरडीए), पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरण, भूमी अभिलेख, डिफेन्स इस्टेट व नगर भूमापन विभागाने रेड झोनच्या परिघाची मोजणी करून नकाशा तयार करण्याची प्रक्रिया लवकरात लवकर पूर्ण करावी. त्यासाठी एका महिन्याची मुदत देण्यात आली आहे. त्या वेळी लोकप्रतिनिधी आणि महापालिकेचे अधिकारी उपस्थित होते. महिन्याभरात त्यावर कार्यवाही होणार का, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
मोठ्या प्रमाणात घरे झाली आहेत. रेड झोनबाधित जागेतील विकास व्हावा म्हणून रेड झोनची हद्द कमी करण्यासाठी संरक्षण विभागाकडे गेल्या 20 वर्षांपासून पाठपुरावा केला जात आहे. मात्र, संरक्षण विभागाकडून त्यासंदर्भात सकारात्मक प्रतिसाद मिळत नसल्याचे चित्र आहे. महापालिका, विधानसभा आणि लोकसभा निवडणुकीत रेड झोनचा मुद्दा ऐरणीवर येतो. निवडणुका झाल्यानंतर पुन्हा हा विषय बासनात गुंडाळून ठेवला जातो. हा मुद्दा आहे तेथेच आहे.
देहूरोडच्या ऑर्डनन्स फॅक्टरीने अचानक जागे होत शहरातील रावेत, किवळे, मामुर्डी, निगडी प्राधिकरण या भागात 1.82 किलोमीटर अंतर परिघात रेड झोन टाकण्याचे निर्देश पिंपरी-चिंचवड महापालिकेस डिसेंबर 2022 दिले होते. या भागाचा सुमारे 70 टक्के विकास झाला आहे. तब्बल दीड लाखांपेक्षा अधिक लोकसंख्या या भागात वास्तव्यात आहे. विकसित झालेल्या या भागात रेड झोन लादला गेल्यास त्यांचे हजारो कुटुंबांना फटका बसणार आहे. संरक्षण विभागाच्या पत्रास महापालिकेने स्पष्ट शब्दात नकार देत रेड झोन लागू करण्यास असमर्थता दर्शविली आहे. यासंदर्भात संरक्षण विभागाकडून अद्याप काही कार्यवाही झालेली नाही, त्याबाबत रहिवाशांमध्ये प्रचंड उत्सुकता आहे.
हेही वाचा