पुणे: महाराष्ट्रात मराठी भाषाच सक्तीची राहील. हिंदी भाषा सक्तीची राहणार नाही. मात्र, हिंदीऐवजी कोणताही भारतीय भाषा शिकण्याचा विकल्प दिला जाईल, अशी माहिती राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी येथे दिली.
भारत विकास परिषदेच्या (संघ परिवारच्या) वतीने आयोजित एका कार्यक्रमानिमित्त भांडारकर संस्थेत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस रविवारी पुणे शहरात आले होते. त्या वेळी त्यांनी हिंदी भाषेवरून निर्माण झालेला वाद, राज्यातील पाणीटंचाई आणि भाजपमधील विविध पदांच्या नियुक्त्यांवर त्यांनी भाष्य केले.
हिंदी भाषा राज्यात सक्तीची राहील का ? या प्रश्नावर मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, मला एका गोष्टीचं आश्चर्य वाटतं की, हिंदी भाषेबद्दल इतका दुस्वास का वाटतो? खरेतर इंग्रजीबद्दल तो वाटायला हवा पण तसे होत नाही. महाराष्ट्रात मराठी भाषा हीच सक्तीची असेल हिंदी नव्हे. शालेय अभ्यासक्रमात तीन भाषा सक्तीच्या आहेत.
यात मराठी, इंग्रजी आणि तिसरी भाषा हिंदी केली होती. कारण आपल्या राज्यात हिंदीचे शिक्षक आहेत. पण आता राज्य सरकार असा निर्णय घेत आहे की, हिंदी ऐच्छिक असेल, त्याऐवजी तिसरी कोणतीही भारतीय भाषा निवडता येईल. उदाहरणार्थ तामिळ, मल्याळम, तेलगुसह अनेक भारतीय भाषा आहेत. त्यातील कोणतीही शिकता येेईल. मात्र, त्यासाठी किमान 20 विद्यार्थी मिळाले, तर शिक्षक मिळेल अन्यथा निवडलेली भाषा ऑनलाइन पध्दतीने विद्यार्थ्यांना शिकावी लागेल.
अंतर्गत पदांची निवड लोकशाही मार्गाने
भाजपमधील अंतर्गत पदांच्या निवडीबाबत विचारेल्या प्रश्नावर ते म्हणाले की, भाजपमध्ये लोकशाही मार्गाने पदाधिकार्यांची निवड होत असते. त्यात प्रदेशाध्यक्षापासून मंडळ प्रमुखांपर्यंच्या निवडणुका लवकरच लोकशाही मार्गाने होतील.
पाणीटंचाईचे मॅपिंग करण्याचे आदेश
राज्यात पाणीटंचाईची स्थिती काही भागांत भीषण होत आहे. त्यावर सरकार काय उपाययोजना करत आहे, या प्रश्नावर मुख्यमंत्री म्हणाले, एप्रिल आणि मे महिन्यात दरवर्षी राज्यातील काही भागांत पाणीटंचाई जाणवतेच. त्यासाठी मी राज्यातील सर्व जिल्हाधिकार्यांना ज्या भागात पाणीटंचाई आहे त्याचे मॅपिंग करून अहवाल मागवला आहे. त्यानुसार जेथे टंचाई आहे तेथे तत्काळ पाणी उपलब्ध करून दिले जाईल.