लोणी काळभोर : भोर येथील शर्तभंग प्रकरणात पुणे विभागाचे तत्कालीन अतिरिक्त आयुक्त डॉ. अनिल रामोड यांनी दिलेल्या आदेशाची अंमलबजावणी झाली तर सरकारचा करोडो रुपयांचा महसूल बुडण्याचा धोका दिसू लागल्याने, ही बाब पुन्हे विद्यमान अप्पर आयुक्त यांच्यासमोर फेरचौकशीसाठी जिल्हा प्रशासनाच्या वतीने दाखल करण्यात आली आहे. भोर येथील गट क्र. 5 हा मूळ वर्ग 2 प्रकारचा आहे. 1993 मध्ये त्याचा शर्तभंग झाला होता. यानंतर संबंधित शेतकर्यांनी 2007 मध्ये तत्कालीन जिल्हाधिकारी पुणे यांच्याकडे अपील दाखल केले होते.
तत्कालिन जिल्हाधिकारी पुणे यांनी चालू बाजारभावाच्या म्हणजेच 2007 मधील मूल्यांकनानुसार आदेश पारित करून 75 टक्के रक्कम भरून घेऊन शर्तभंग नियमित करणेचा आदेश दिला होता. यावर खातेदारांनी अप्पर आयुक्त पुणे यांच्याकडे 2008 मध्ये फेरतपासणी अर्ज सादर केला. त्याचा निर्णय 12 मे 2023 रोजी अतिरिक्त विभागीय आयुक्त डॉ. अनिल रामोड यांनी दिला. पुण्याच्या जिल्हाधिकार्यांनी दिलेला आदेश त्यांनी रद्द करून प्रकरणात 1993 चे मूल्यांकन ग्राह्य धरून शर्तभंग नियमित करण्याचे आदेश जिल्हाधिकारी पुणे यांना दिले आहेत. खातेदारांनी आता अप्पर आयुक्तांच्या आदेशाची अंमलबजावणी करावी म्हणून महसूल विभागाकडे तगादा लावला आहे.
या आदेशाची अंमलबजावणी करण्याची महसूल विभागाने केल्यास या आदेशाचा आधार घेत संपूर्ण पुणे जिल्ह्यातच नव्हे, तर संपूर्ण राज्यात अंमलबजावणी करावी लागेल यामुळे महसूल विभागाचा महसूल करोडो रुपयांच्या घरात बुडला जाण्याचा धोका निर्माण
झाला आहे.
शर्तभंग प्रकरणात नियम काय सांगतोे..?
ज्या दिवशी शर्तभंग नियमित करण्याचे आदेश दिले जातात त्याच दिवसाचे मूल्यांकन ग्राह्य धरण्यात यावे. याबाबत विभागीय आयुक्त पुणे यांचे दि. 1/04/2006 नुसार प्र. क्र. मह. 2,वतन,आर एस, 300/06 चे परिपत्रक आहे. या परिपत्रकालाच अप्पर आयुक्तांनी हरताळ फासला आहे काय ? 2023 मधील आदेशासाठी 1993 मधील मूल्यांकन केले तर याबाबत शासनाला खूप आर्थिक नुकसान होण्याची शक्यता आहे.
मुळातच वतन जमिनीच्या मूल्यांकनाच्या जिल्हाधिकारी पुणे यांच्या आदेशावर अप्पर आयुक्त यांच्याकडे अपील किंवा पुनःरिक्षणाची तरतूद आहे काय ? मूल्यांकन कमी करणे याबाबत मा. विभागीय आयुक्त पुणे यांना अधिकार असताना मा. अप्पर आयुक्तांनी सदर अधिकार परस्पर वापरले आहेत काय ? या सर्व बाबी तपासण्याची गरज निर्माण झाली आहे.
हे ही वाचा :