पुणे: जमिनीची हद्द निश्चित करण्यासाठी एका व्यावसायिकाकडे 50 लाख रुपयांची लाच मागितल्याप्रकरणी, भूमिअभिलेख विभागातील उपअधीक्षक अमरसिंह रामचंद्र पाटील, भूकरमापक किरण येटोळे यांच्याविरुद्ध येरवडा पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल केला आहे. लाच मागितल्यानंतर व्यावसायिकाने थेट महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्याकडे तक्रार केली होती.
त्यानंतर पुणे पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेकडे याबाबत तक्रार अर्ज देण्यात आला होता. तक्रार अर्जाची पडताळणी करण्यात आल्यानंतर या दोघांच्या विरुद्ध भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यानुसार गुन्हा दाखल केला आहे. याबाबत व्यावसायिकाने येरवडा पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे.
पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, फिर्यादींची हडपसर परिसरात जमीन आहे. संबंधित जागेची शासकीय शुल्क भरून मोजणी करण्यात आली होती. त्यांनी हद्द निर्धारण प्रक्रियेबाबत भूमिअभिलेख विभागाकडे अर्ज केला होता. 2023 पासून ते पाठपुरावा करत होते.
भूमिअभिलेख विभागातील अधिकारी अमरसिंह पाटील आणि किरण येटोळे यांनी जून 2024 मध्ये संबंधित कामासाठी 50 लाखांची मागणी केली. याप्रकरणी आरोपी येटोळे याने तडजोडीत 25 लाख रुपयांची मागणी केली होती. ’25 लाख रुपये न दिल्यास काम होणार नाही, तसेच मालमत्तेचे नुकसान होईल’, अशी धमकी दिली होती. त्याला त्यांनी हेलिकॉफ्टर शॉट लावतील, असे म्हटले आहे.
हा प्रकार घडल्यानंतर फिर्यादींनी थेट महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्याकडे संबंधित अधिकार्यांविरुद्ध तक्रार केली. याप्रकरणी चौकशीचे आदेश देण्यात आले होते. त्यानुसार पुणे पोलिसांच्या आर्थिक आणि सायबर गुन्हे शाखेने प्राथमिक चौकशी केली. तपासात दोन्ही आरोपींनी तक्रारदाराचे नुकसान होण्याच्या उद्देशाने चुकीची ’क’ प्रत तयार केल्याचे उघडकीस आले. याप्रकरणाची चौकशी करून संबंधित अधिकार्यांविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे. आर्थिक गुन्हे शाखेचे सहायक पोलिस आयुक्त खाडे तपास करत आहेत.
’क’ प्रत म्हणजे काय?
भूमिअभिलेख विभागाच्या वतीने जमिनीची मोजणी केल्यानंतर संबंधित मोजणीधारकास त्याच्या जमिनीची अत्यंत महत्त्वपूर्ण व आवश्यक असलेली ’क’ प्रत प्रत्यक्ष घ्यावी लागते. ’क’ प्रत तयार असली, तरी संबंधित अधिकारी व कर्मचारी यांचे हात ओले केल्याशिवाय ’क’ प्रत मिळत नसल्याच्या असंख्य तक्रारी भूमिअभिलेख विभागाकडे प्राप्त झाल्या होत्या.
ही बाब लक्षात घेऊन आणि अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचा हस्तक्षेप कमी करण्यासाठी भूमिअभिलेख विभागाने सर्व सुविधा 2022 पासून ऑनलाइन केल्या आहेत. असे असतानाही अधिकारी व कर्मचारी यांना लाच घेता यावी, यासाठी हस्तक्षेप करून जे पैसे देणार नाही, त्यांचे नुकसान करण्यासाठी त्यात मनमानी बदल करत असल्याचे समोर आले आहे.