पुणे; पुढारी वृत्तसेवा : राज्यातील धान उत्पादक शेतकर्यांना करण्यात आलेली मदत, आरोग्यविषयक सुविधा, कृषी विभागाच्या योजनांना भरीव निधी देऊन शेतकरर्यांना ऊर्जा देणार्या अर्थसंकल्पाचे स्वागत केले जात आहे. तसेच केंद्राच्या योजनेप्रमाणेच राज्याने सन्मान निधीमध्ये तेवढीच रक्कम देऊन घेतलेला निर्णय, एक रुपयांत पीक विम्यासारखा निर्णय चांगला असल्याची प्रतिक्रिया शेतकरी संघटनांमध्ये उमटत आहे. राज्याचे उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गुरुवारी (दि. 9) अर्थसंकल्प सादर केल्यानंतर शेतकरी संघटनांकडून संमिश्र प्रतिक्रिया उमटत आहेत.
शेतकर्यांना ऊर्जा देणारा, सन्मानाने उभा करणारा स्वागतार्ह असा अर्थसंकल्प आहे. प्रधानमंत्री सन्मान योजनेत केंद्राइतकीच रक्कम राज्य सरकारही देणार असल्यामुळे शेतकर्यांना मदत होणार आहे. महात्मा फुले जनआरोग्य योजनेत दीड लाखांवरील मदत आता पाच लाख रुपये करण्याचा निर्णय ऐतिहासिक आहे.
सदाभाऊ खोत,
अध्यक्ष, रयत क्रांती संघटनाएक रुपयांत पीक विमा काढून शेतकर्यांना खूष केले जात असले तरी एकूणच विमा कंपन्यांचाच फायदा करणारी ही घोषणा आहे. केंद्राबरोबरच राज्य सरकार शेतकर्यांना सहा हजार रुपये देणार अशी तरतूद केली आहे. मुळात ही रक्कम कशासाठी देता? कोणी मागणी केली? द्यायचेच असेल तर शेतमालास रास्त भाव मिळण्यासाठी ठोस उपाययोजना हवी होती. धान उत्पादकांना मदत देण्याचा निर्णय चांगला असला तरी इतर शेतकर्यांना का नाही, असाही प्रश्न आहे.
रघुनाथदादा पाटील, प्रदेशाध्यक्ष, शेतकरी संघटना,
प्रधानमंत्री सन्मान निधीसोबत केंद्राप्रमाणेच महाराष्ट्र सरकारनेही शेतकर्यांना सहा हजार रुपये मदत देण्याची केलेली घोषणा ही केवळ तेलंगणाचे मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव यांच्या दबावास बळी पडूनच केलेली आहे. ही तेलंगणा सरकारच्या निर्णयांची कॉपीच आहे.
माणिक कदम, अध्यक्ष, किसान सेल, भारत राष्ट्र समिती
अर्थसंकल्पात शेतीमालाला रास्त भाव देण्याबद्दल 'ब्र' काढलेला नाही. दुर्दैवाने शेतकर्यांच्या मूळ समस्यांना बगल देत सवंग लोकप्रियता आणि निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून केलेल्या या घोषणा आहेत. शेतमालाचे घटणारे दर सावरण्यासाठी कोणतीही योजना आणलेली नाही. पीक विमा योजनेत शेतकरी केवळ एक रुपया भरून सहभागी होतील व त्यांच्या वाट्याचा 2 टक्के असणारा विमा हप्ता सरकार भरेल, अशी घोषणा केली असली तरी हा पैसा जनतेचाच आहे. मुळात शेतकर्यांची अशी मागणीच नव्हती.
डॉ. अजित नवले,
केंद्रीय सहसचिव, अखिल भारतीय किसान सभाशेतकर्यांच्या मूळ समस्यांचा विचार केलेला नाही. सन्मान योजना व एक रुपयात विम्याचे निकष अजून जाहीर व्हायचे असल्याने नंतरच त्याबाबत समजेल. जैविक शेतीला प्रोत्साहन म्हणजे अधोगतीकडे जाणे तर आहेच आणि यासाठी खर्च होणारा निधी कागदावरूनच गायब होणार हेही नक्की. एकूणच शेतकर्यांना गाजर दाखवून मते मिळवणारा हा अर्थसंकल्प आहे, असे वाटते.
अनिल घनवट, अध्यक्ष, स्वतंत्र भारत पक्ष
अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी 'पंचामृत' हे सूत्र मांडत, राज्याचा अर्थसंकल्प सादर केला. या 'पंचामृता'त शेतीला अग्रस्थान मिळाल्याने शेतकर्यांच्या आशा उंचावल्या असून, अनेक निर्णय स्वागतार्ह आहेत. 'नमो शेतकरी महासन्मान निधी' ही योजना केंद्राच्या पीएम किसान सन्मान निधी योजनेच्या धर्तीवर जाहीर करून शेतकर्यांना किंचित दिलासा मिळाला आहे.
डॉ. बुधाजीराव मुळीक, ज्येष्ठ कृषितज्ज्ञ