पुणे : पुढारी वृत्तसेवा : मुद्रांक शुल्क आणि त्यावरील दंडाची एकत्रित रक्कम पाच कोटींपेक्षा अधिक होत असेल तर ती प्रकरणे राज्य शासनाकडे पाठवावीत, असे आदेश काढले आहेत. त्यामुळे आता बड्या फायलींवर शासन निर्णय घेणार असून, त्यासाठी नागरिकांना मंत्रालयात हेलपाटे मारावे लागणार आहेत. मुद्रांक शुल्क न भरलेल्या किंवा कमी मुद्रांक शुल्क भरलेल्या नागरिकांसाठी अभय योजना राबविण्यात येत आहे. याचे अधिकार मुद्रांक जिल्हाधिकारी यांना दिले आहेत. आता मात्र पाच कोटींपेक्षा अधिक दंड असलेल्या प्रकरणात शासन लक्ष घालणार आहे.
हा निर्णय मंत्रिमंडळाच्या बुधवारी झालेल्या बैठकीत घेण्यात आला. त्यानुसार 1 जानेवारी 1980 ते 31 डिसेंबर 2020 या कालावधीसाठी, तर 1 जानेवारी 2001 ते 2020 या कालावधीतील दस्तांसाठी अशा दोन गटांसाठी स्वतंत्र योजना असणार आहे. 1 डिसेंबरपासून 31 जानेवारी 2024 आणि 1 फेब्रुवारी 2024 ते 31 मार्च 2024 अशा 2 टप्प्यांत ही योजना राबविण्यात येणार आहे. या अभय योजनेत 2001 पूर्वीचे दस्त असतील, आणि त्यांचे थकीत मुद्रांक शुल्क आणि दंडाची रक्कम एक लाख रुपयांच्या आत असेल, तर त्यांना मुद्रांक शुल्कात आणि दंडात पूर्ण माफी मिळणार आहे.
तर 1 लाख रुपयांच्या वरील मुद्रांक शुल्क थकीत असेल, तर त्यांना मुद्रांक शुल्काच्या रकमेत 25 टक्के आणि दंडाची रक्कम 20 टक्केच भरावी लागणार आहे. दुसर्या गटात म्हणजे 25 लाखांच्या आतील मुद्रांक शुल्क थकीत असेल, तर अशा दस्तांना मुद्रांक शुल्क 20 टक्के भरावे लागणार आहे, तर दहा टक्केच दंडाची रक्कम भरावी लागणार आहे. मात्र या याच कालावधीतील दस्त असेल, आणि थकीत मुद्रांक शुल्काची रक्कम 25 लाखांच्या वर असेल, तर अशा दस्तांना सरसकट 25 लाख रुपये दंड आणि मुद्रांक शुल्काची वीस टक्केच रक्कम भरावी लागणार आहे.
शासनखाती जमा करावयाच्या मुद्रांक शुल्काची आणि त्यावरील दंडाची एकत्रित रक्कम ही पाच कोटींपेक्षा अधिक असल्यास अशी सर्व प्रकरणे संबधित मुद्रांक जिल्हाधिकारी यांनी अभिप्रायासह नोंदणी महानिरिक्षक यांच्यामार्फत शासनाकडे पाठवावीत. तसेच शासनाच्या पूर्वमान्यतेशिवाय अशा प्रकरणी संबधित अर्जदाराला मुद्रांक शुल्क अथवा त्यावरील दंड भरण्याची नोटीस बजावू नयेे. याबाबतचा शासन निर्णय महसूल विभागाचे अवर सचिव प्रीतमकुमार जावळे यांनी काढला आहे.
हेही वाचा