बारामती : बारामती तालुक्याच्या ग्रामीण भागात विकासकामांचा दर्जा ढासळत चालला आहे. उपठेकेदारांचा सुळसुळाट झाल्याचे वृत्त दै. 'पुढारी'ने सोमवारी (दि. 20) प्रसिद्ध केले होते. त्याचे ग्रामस्थांनी कौतुक केले. दर्जेदार कामांसाठी ग्रामस्थांनीच जागरूक राहण्याची तसेच चुकीची कामे होत असल्याने निर्भयपणे विरोध करण्याची गरज आहे. बारामती तालुक्यात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या माध्यमातून विकासकामांसाठी करोडो रुपयांचा निधी मिळतो. मात्र, कामांचा दर्जा घसरत चालला आहे. पश्चिम भागातील अनेक ग्रामपंचायतींनी भूमिगत गटर योजना राबविली आहे. मात्र, या गटारातून एक बादलीही सांडपाणी वाहून गेलेले नाही. त्यामुळे दहा लाख रुपये निधी वाया गेला आहे. हे विकासकामांवरील निधी वाया जाण्याचे प्रातिनिधिक उदाहरण आहे. अशी अनेक उदाहरणे परिसरात आहेत.
ऑनलाईन टेंडर भरण्यासाठी ठराविक अवधी दिला जातो. मात्र कामाचा ठेका कोणाला द्यायचा हे अगोदरच ठरलेले असल्याने ऑनलाईन टेंडर नावालाच उरते. ऑनलाईन होऊ नये म्हणून 10 लाखांच्या कामाचे 3- 4 टप्पे पाडले जातात. त्यानंतर सदर मर्जीतील ठेकेदारांना कामे दिली जातात.
वास्तविक ज्या ठिकाणी विकासकामे सुरू आहेत येथील ग्रामस्थांचा कामाबाबत अभिप्राय घेणे गरजेचे आहे. त्याशिवाय बिले मंजूर करूच नयेत अशीही मागणी होत आहे. पंचायत समिती स्तरावरील अधिकारी, ग्रामसेवक आणि ग्रामपंचायत पदाधिकार्यांनी प्रत्यक्षात कामाच्या ठिकाणी जात स्थानिक ग्रामस्थांशी संवाद साधल्यास कामाच्या दर्जाबाबत माहिती मिळेल. ग्रामीण भागात होणारे रस्ते आणि भूमिगत गटार लाईन योजना अतिशय निकृष्ट झाल्या आहेत. काही गावातील ग्रामस्थ जागरूक असल्याने येथील कामे चांगली झाली आहेत.
विरोध नको म्हणून ग्रामस्थ कामांच्या दर्जाबाबत काहीही बोलत नाहीत. यामुळे ठेकेदार गावातील चार-दोघांच्या सांगण्यावरून निकृष्ट काम करतात. याबाबत ग्रामस्थांनीच संघटित होऊन आवाज उठविणे गरजेचे आहे.